देशाच्या संरक्षण आणि ऊर्जा क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकार पुढील ३० दिवसांत 'क्रिटिकल मिनरल्स' साठवणूक धोरण (Stockpiling Policy) जाहीर करणार आहे. या निर्णयामुळे लिथियम, निकेल आणि कोबाल्टच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल.
काय आहे केंद्र सरकारची योजना?
'नॅशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन' अंतर्गत भारत सरकार आता लिथियम, कोबाल्ट, निकेल आणि रेअर अर्थ एलिमेंट्सचा रणनीतिक साठा (Strategic Buffer) तयार करणार आहे. ज्याप्रमाणे आपण तेल साठवणूक (Strategic Oil Reserves) करतो, त्याच धर्तीवर हे मिनरल्स सुरक्षित ठेवले जाणार आहेत. यामुळे भविष्यात जागतिक स्तरावर पुरवठ्यात अडथळे आल्यास आपल्या संरक्षण, एरोस्पेस, क्लीन एनर्जी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही.
चार राज्यांत उभारणार प्रोसेसिंग हब
या धोरणाचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे 'क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग पार्क्स'. सरकारकडून आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात आणि महाराष्ट्र या चार राज्यांत विशेष हब उभारले जाणार आहेत. यामुळे कच्च्या मालाचे शुद्धीकरण (Beneficiation and Processing) आता भारतातच होईल. या पावलामुळे इलेक्ट्रिक व्हेईकल बॅटरी उत्पादनाचा मार्ग अधिक सुकर होणार आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी 'चेकलिस्ट'
हे धोरण आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असले तरी, यातील अंमलबजावणीचे आव्हान मोठे आहे. जमिनीचे अधिग्रहण, पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि जागतिक बाजारपेठेतील किमतीतील चढ-उतार हे प्रमुख जोखीम घटक (Risks) आहेत. पुढील ३० दिवसांत पॉलिसीची अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर होतील, ज्यात गुंतवणुकीचे मॉडेल आणि टायमलाईन्स स्पष्ट होतील. ज्या कंपन्या या क्षेत्रात काम करत आहेत, त्यांच्यावर गुंतवणुकदारांनी बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरेल.