परकीय थेट गुंतवणुकीला (FDI) चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. आता कॅबिनेट मंजुरीची मर्यादा ₹५,००० कोटींवरून ₹१५,००० कोटींपर्यंत वाढवली जाणार असून, यामुळे प्रकल्पांना वेगवान मंजुरी मिळण्यास मदत होईल.
भारत सरकारने परकीय थेट गुंतवणुकीच्या (FDI) प्रक्रियेला गती देण्यासाठी प्रशासकीय अडथळे दूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नो-युवर-कस्टमर (KYC) नियमांमध्ये सुधारणा करून मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करण्यावर सरकारचा भर आहे. या रणनीतीचा मुख्य भाग म्हणजे 'कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स' (CCEA) कडून मंजुरी लागणाऱ्या प्रकल्पांची मर्यादा सध्याच्या ₹५,००० कोटींवरून वाढवून ₹१५,००० कोटी करणे.
गुंतवणुकीवर काय परिणाम होईल?
या निर्णयामुळे मोठ्या गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांना उच्चस्तरीय सरकारी छाननीतून जाण्याची गरज कमी होईल. याचा थेट अर्थ असा की, अनेक प्रकल्प 'ऑटोमॅटिक रूट' अंतर्गत किंवा कमी स्तरावरील मंजुरीद्वारे लवकर सुरू होऊ शकतील. देशात मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सप्लाय चेन बळकट करण्याच्या सरकारच्या मोहिमेला यामुळे मोठी गती मिळणार आहे.
अलीकडील आकडेवारी आणि प्रगती
१ मे २०२६ पासून लागू झालेल्या सुधारणांनंतर, विशेषतः सीमेलगतच्या देशांतील १०% पर्यंतच्या नॉन-कंट्रोलिंग ओनरशिपला ऑटोमॅटिक रूटची परवानगी मिळाल्यानंतर सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. २० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत, सरकारने २९ FDI प्रस्ताव मार्गी लावले असून, त्यातून एकूण ₹४,८९५.६५ कोटींची गुंतवणूक झाली आहे.
भविष्यातील धोरणे
सरकार आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 'म्युच्युअल रेकग्निशन एग्रीमेंट'वर काम करत आहे, जेणेकरून एका देशातील नियामक मंजुरी भारतातही सहज मान्य व्हावी. यामुळे ग्लोबल कंपन्यांचा भारतात येण्याचा खर्च आणि वेळ वाचणार आहे. विशेषतः सेमीकंडक्टर्स आणि पेंट्स यांसारख्या क्षेत्रांवर सरकारचे विशेष लक्ष आहे.
सावधगिरीची गरज
सरकार जरी नियमांत शिथिलता आणत असले, तरी अंतराळ आणि संरक्षण यांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांत सुरक्षा मानके कायम राहणार आहेत. गुंतवणूकदारांनी सरकारी धोरणांमधील बदलांच्या संक्रमण कालावधीकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. सरकारचा भर आता केवळ तात्काळ येणाऱ्या भांडवलावर नसून उच्च दर्जाच्या उत्पादनासाठी दीर्घकालीन भांडवल आकर्षित करण्यावर आहे.