भारतात ऑडिटर्ससाठी 'नॉन-ऑडिट सेवां'वर 3 वर्षांची बंदी? कंपन्यांकडून तीव्र विरोध

नवीन नियमांमुळे कंपन्या कायद्यात मोठे बदल

कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स (Corporate Governance) सुधारण्याच्या उद्देशाने, MCA कंपन्या कायदा (Companies Act) अंतर्गत ऑडिटर्सच्या स्वातंत्र्याबाबत महत्त्वपूर्ण बदल सुचवत आहे. यातील सर्वात चर्चेचा मुद्दा म्हणजे, एखाद्या कंपनीचे ऑडिट पूर्ण झाल्यानंतर पुढची तीन वर्षे त्या ऑडिट फर्मला ती सेवा देण्यास मनाई असेल. यामुळे ऑडिटर्स निष्पक्ष राहतील आणि हितसंबंधांचे संघर्ष (Conflicts of Interest) टाळता येतील, असा सरकारचा दावा आहे.

ऑडिट फर्म्सचा सरकारला इशारा

मात्र, या प्रस्तावामुळे ऑडिट कंपन्यांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम होण्याची भीती आहे. भारतातील ऑडिट मार्केटमध्ये आधीच 'बिग सिक्स' (Big Six) म्हणजे Deloitte, EY, KPMG, PwC, Grant Thornton आणि BDO यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांचे वर्चस्व आहे. अशा परिस्थितीत, या तीन वर्षांच्या बंदीमुळे लहान आणि मध्यम आकाराच्या ऑडिट फर्म्सना मोठा फटका बसू शकतो. या कंपन्या अनेकदा ऑडिटसोबतच सल्ला सेवा (Advisory Services) देऊन आपला व्यवसाय चालवतात. त्यामुळे, मोठ्या कंपन्या अधिक मजबूत होतील आणि छोट्या कंपन्यांसाठी स्पर्धेत टिकणे कठीण होईल, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.

धोरणात्मक विरोधाभास: स्वातंत्र्याचे नियम विरुद्ध फर्म्सची वाढ

याशिवाय, सरकार 'आत्मनिर्भर भारत' (Atmanirbhar Bharat) योजनेअंतर्गत 'मल्टीडिसिप्लिनरी फर्म्स' (Multidisciplinary Firms) म्हणजे एकाच छताखाली अकाऊंटिंग, कन्सल्टिंग आणि कायदेशीर सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देत आहे. परंतु, ऑडिट संपल्यानंतर तीन वर्षे इतर सेवांवर बंदी घातल्यास, कंपन्यांच्या या एकत्रित सेवा मॉडेलला (Integrated Service Model) मोठा धक्का बसेल, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे. यामुळे कंपन्यांना केवळ ऑडिट सेवा देण्यास भाग पाडले जाईल, जी त्यांच्या वाढीसाठी आणि क्लायंट्सना सर्वसमावेशक उपाय देण्याच्या सरकारच्या ध्येयाशी विसंगत आहे.

संभाव्य नकारात्मक परिणाम

या नियमांमुळे ऑडिटची फी (Audit Fees) वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच, कंपन्यांना आपले ऑडिटर्स निवडताना अडचणी येऊ शकतात, कारण अनेक फर्म्स विशिष्ट प्रकारच्या क्लायंट्सना प्राधान्य देऊ शकतात. या सर्व बदलांमुळे व्यावसायिक सेवा क्षेत्रातील वातावरण अधिक आव्हानात्मक बनण्याची शक्यता आहे.