भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी २०२५-२६ हे वर्ष महत्त्वाचे वळण (Inflection Point) ठरणार असल्याचे मुख्य आर्थिक सल्लागार V Anantha Nageswaran यांनी म्हटले आहे. जागतिक व्यापार आणि देशांतर्गत पायाभूत सुविधांमधील अडचणींमुळे आता पारंपारिक आर्थिक धोरणे कमी पडू शकतात.
१९९१ पेक्षा वेगळे आव्हान
मुख्य आर्थिक सल्लागार V Anantha Nageswaran यांनी स्पष्ट केले की, सध्याची परिस्थिती ही १९९१ च्या उदारीकरणाच्या काळासारखीच महत्त्वाची आहे, मात्र त्याचे स्वरूप पूर्णपणे वेगळे आहे. १९९१ मध्ये आपण 'बॅलन्स ऑफ पेमेंट'च्या संकटाशी लढत होतो, तर आताची आव्हाने ही प्रामुख्याने 'सप्लाय-साइड' (पुरवठा साखळी) संबंधित आहेत.
पारंपारिक धोरणांची मर्यादा
दशकांपासून जगभरातील अर्थव्यवस्था महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि विकासासाठी व्याजदर कपात किंवा सरकारी मदतीसारख्या साधनांचा वापर करत आहे. मात्र, Nageswaran यांच्या मते, ही जुनी पद्धत आता कमी प्रभावी ठरत आहे. सप्लाय-साइडच्या समस्यांवर फक्त व्याजदर बदलून उपाय करता येत नाही, त्यासाठी धोरणात्मक गुंतवणुकीची गरज आहे.
इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि संसाधनांचा ताण
भारताच्या वाढत्या प्रगतीमुळे वीज आणि पाणी यांसारख्या मूलभूत संसाधनांवर मोठा ताण येत आहे. विशेषतः आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि डेटा सेंटर्सच्या वाढत्या विस्तारामुळे पायाभूत सुविधांची मागणी प्रचंड वाढली आहे. हे तात्पुरते प्रश्न नसून, ही एक मोठी रचनात्मक आव्हाने आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कतेचा इशारा
गुंतवणूकदारांनी आता नवीन बाबींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. जागतिक स्तरावर ट्रेड वॉर किंवा महत्त्वाच्या कंपोनंट्सच्या निर्यातीवर घातलेल्या बंदीमुळे मॅन्युफॅक्चरिंग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांना फटका बसू शकतो. जर महागाई सप्लाय-साइडच्या समस्यांमुळे वाढत असेल, तर रिझर्व्ह बँक व्याजदरांच्या माध्यमातून ती लवकर खाली आणू शकणार नाही. परिणामी, बाजारात अस्थिरता राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, ऊर्जा कार्यक्षमता (Energy efficiency) आणि स्थानिक मॅन्युफॅक्चरिंगवर भर देणाऱ्या कंपन्यांवर गुंतवणूकदारांनी विशेष लक्ष ठेवणे फायद्याचे ठरेल.