भारतातील तरुणाईला दिलासा? बेरोजगारी घटली, पण शहरी आणि महिलांसाठी आजही मोठी आव्हाने!

बेरोजगारीत घट, पण वास्तव वेगळेच

2025 मध्ये भारतातील तरुणांची बेरोजगारी 9.9% पर्यंत खाली आली आहे, जो जागतिक सरासरीपेक्षा (सुमारे 12.6%) कमी आहे. पण हा आकडा काही गंभीर समस्यांवर पडदा टाकत आहे. शहरी भागांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या जास्त आहे, जे 13.6% पर्यंत पोहोचले आहे. याउलट, ग्रामीण भागांमध्ये हे प्रमाण 8-9% च्या आसपास स्थिर आहे. शहरांमध्ये तरुणांसाठी पुरेसे रोजगार निर्माण करण्यात येणारे अपयश यातून दिसून येते. याशिवाय, तरुण महिलांच्या रोजगारातील सुधारणा मंद गतीने होत आहे, ज्यामुळे नोकरी बाजारात लैंगिक असमानता (Gender Imbalance) दिसून येते. एकूण श्रम सहभाग दर (Labor Force Participation Rate) सुमारे 59.3% आहे, ज्यात पुरुषांचा सहभाग 79.1% आहे, तर महिलांचा सहभाग केवळ 40% आहे.

अनौपचारिक नोकऱ्या आणि 'जॉबलेस ग्रोथ'चे आव्हान

तरुणांमधील बेरोजगारी कमी होण्यामागे उपलब्ध असलेल्या नोकऱ्यांचे स्वरूप कारणीभूत आहे. महिलांचा श्रम सहभाग दर अजूनही 32-40% च्या आसपास आहे, जो जागतिक मानकांपेक्षा कमी आहे. यामागे सांस्कृतिक अपेक्षा, घरगुती जबाबदाऱ्या आणि दर्जेदार शिक्षण व कौशल्यांच्या संधींची कमतरता ही कारणे आहेत. भारतातील 82% पेक्षा जास्त मनुष्यबळ अनौपचारिक क्षेत्रात (Informal Sector) काम करते, ज्यात जवळपास सर्वच महिलांचा समावेश आहे. हे क्षेत्र रोजगार देत असले तरी, सामाजिक सुरक्षा आणि औपचारिक करारांच्या अभावामुळे अनेक नोकऱ्या असुरक्षित आणि अस्थिर आहेत. विशेषतः शहरांमध्ये, नोकरीच्या संधी आणि तरुणांकडे असलेले कौशल्ये यात मोठी तफावत आहे. तसेच, आर्थिक वाढ होऊनही पुरेशा नवीन नोकऱ्या निर्माण न होणे, याला 'जॉबलेस ग्रोथ' म्हणतात, ही एक मोठी समस्या आहे. 30 वर्षांवरील लोकांसाठी बेरोजगारी कमी असल्याचे दिसून येते, कदाचित यामागे तरुण पिढी लगेच नोकरी शोधण्याऐवजी पुढील शिक्षण घेत असावी.

शहरी आणि महिला रोजगारातील कायम तफावत

आकडेवारीनुसार सुधारणा दिसत असल्या तरी, भारतीय श्रम बाजारात खोलवर रुजलेल्या संरचनात्मक समस्या कायम आहेत. शहरे तरुणांना प्रभावीपणे सामावून घेण्यात कमी पडत आहेत आणि तरुण महिलांच्या रोजगारात कमी सुधारणा दिसून येते. श्रम सहभाग दरातील मोठी लैंगिक तफावत (40% महिला वि. 79.1% पुरुष) समान आर्थिक प्रगतीतील एक मुख्य अडथळा आहे. काही शहरी भागांमध्ये, महिला तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर 23.4% किंवा 24.9% (फेब्रुवारी 2026) पर्यंत पोहोचला आहे, जो राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूप जास्त आहे. अनौपचारिक क्षेत्र तात्पुरता आधार देत असले तरी, त्यात सुरक्षित वेतन किंवा फायदे नसलेल्या अस्थिर नोकऱ्यांचा समावेश असतो, ज्यामुळे कामगार आर्थिक मंदीला सहज बळी पडू शकतात. 'जॉबलेस ग्रोथ'चा ट्रेंड म्हणजे आर्थिक विकासातून आपोआप पुरेशा नोकऱ्या तयार होत नाहीत. या खोलवर रुजलेल्या समस्या आहेत आणि दर्जेदार रोजगाराची, विशेषतः शहरी आणि शिक्षित तरुणाईसाठी तसेच महिलांसाठी, स्पष्टपणे मोठी मागणी आहे.

रोजगार निर्मितीसाठी पुढील पावले

या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी विशिष्ट धोरणांची गरज आहे. तज्ञांच्या मते, शहरी रोजगारावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या योजना, विशेषतः शिक्षित तरुणांसाठी, आणि महिलांचा श्रम सहभाग लक्षणीयरीत्या वाढवणे आवश्यक आहे. यामध्ये बाजाराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणात सुधारणा करणे, शक्य असल्यास उद्योगांशी भागीदारी करणे समाविष्ट आहे. महिलांना कामावर येण्यासाठी लवचिक कामाचे तास, बाल संगोपन सुविधा आणि सांस्कृतिक अडथळे दूर करणारी धोरणे महत्त्वाची आहेत. ग्रामीण भागांमध्ये गुंतवणूक करणे आणि प्रमुख शहराबाहेर उद्योग वाढवणे यामुळे शहरी भागांवरील दबाव कमी होऊन अधिक संतुलित संधी निर्माण होऊ शकतात. 'स्किल इंडिया' आणि 'स्टार्टअप इंडिया' सारखे सरकारी कार्यक्रम हे अंतर भरून काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु त्यांच्या यशासाठी प्रभावी अंमलबजावणी आणि बदलत्या अर्थव्यवस्थेशी सुसंगत प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक आहेत.