अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि जागतिक बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा यांनी भारताच्या बॉन्ड मार्केटला बळकट करण्यासाठी हातमिळवणी केली आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांसाठी खासगी भांडवल आकर्षित करणे आणि कर्जाचा खर्च कमी करणे हे या भागीदारीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि जागतिक बँक समूहाचे अध्यक्ष अजय बंगा यांनी अलीकडेच घेतलेल्या बैठकीत भारत आणि जागतिक बँक यांच्यातील आर्थिक भागीदारीची दिशा बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता पारंपारिक कर्ज पद्धतीऐवजी खासगी भांडवल (Private Capital) उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे.
बॉन्ड मार्केटसाठी नवीन रणनीती
या धोरणांतर्गत कॉर्पोरेट आणि म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट अधिक सखोल केले जाणार आहे. यासाठी जागतिक बँकेच्या 'मल्टिलॅटरल इन्व्हेस्टमेंट गॅरंटी एजन्सी' (MIGA) ची मदत घेतली जाणार आहे. MIGA द्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या क्रेडिट गॅरंटीमुळे मोठ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांना भांडवल उभारणी करणे सोपे आणि स्वस्त होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
हे पाऊल म्युनिसिपल बॉन्ड क्षेत्रातील तरलतेची (Liquidity) समस्या दूर करण्यास मदत करेल. यामुळे संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना (Institutional Investors) सरकारी प्रकल्पांमध्ये अधिक सक्रियपणे सहभागी होण्याची संधी मिळेल. मात्र, हे बदल मॅक्रो-इकॉनॉमिक घटक जसे की व्याजदर आणि महागाई यांच्यावर अवलंबून असतील, त्यामुळे गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगणेही तितकेच गरजेचे आहे.
इतर महत्त्वाचे उपक्रम
बॉन्ड मार्केट व्यतिरिक्त, दोन्ही संस्था 'ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर नॉलेज हब' आणि पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठीही काम करणार आहेत. तसेच, $1.5 अब्ज डॉलर्सचे 'डेव्हलपमेंट पॉलिसी फायनान्सिंग' पॅकेज भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.