सप्टेंबर २०२६ मध्ये भारतातील घाऊक महागाईचा दर (WPI) **११.४%** पर्यंत पोहोचला आहे. जागतिक इंधनाचे दर आणि कांदा, लसूण यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंतील दरवाढीमुळे महागाईचा हा आकडा वधारला असून त्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो.
भारताच्या घाऊक महागाईचा दर म्हणजेच Wholesale Price Index (WPI) सप्टेंबर २०२६ मध्ये ११.४% वर पोहोचला आहे, जो ऑगस्टमध्ये ९.९% होता. इंधन आणि खाद्यपदार्थांच्या किमतीत झालेली वाढ अर्थव्यवस्थेसाठी मोठी आव्हाने उभी करत आहे.
इंधन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग खर्चात वाढ
इंधन आणि ऊर्जेच्या किमतींत २६% वाढ झाल्यामुळे महागाईचा भडका उडाला आहे. सध्याच्या आर्थिक वर्षात कच्च्या तेलाचा जागतिक सरासरी भाव $९४.६ प्रति बॅरलवर पोहोचला आहे, जो मागील FY26 मध्ये केवळ $६९ होता. या वाढीव इंधन दरांचा थेट फटका मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला बसला असून, तिथे महागाई ९.८% (गेल्या ३० महिन्यांतील उच्चांक) वर गेली आहे. विशेष म्हणजे बेसिक मेटलच्या किमतीत १७% वाढ झाली आहे. आता कंपन्यांसमोर दुहेरी संकट आहे: एकतर वाढीव कच्च्या मालाचा खर्च स्वतः सोसून नफा कमी करणे किंवा किमती वाढवून ग्राहकांवरील भार वाढवणे.
खाद्यपदार्थांचे दर आणि सामान्य माणसावर परिणाम
कमी पावसामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने अन्नधान्याच्या किमतीत अस्थिरता निर्माण झाली आहे. प्राथमिक खाद्यपदार्थांच्या किमतीत वार्षिक ८.१% वाढ झाली आहे. यातही कांद्याच्या दरात १९१% तर लसणाच्या दरात ९८.७% ची प्रचंड वाढ नोंदवण्यात आली आहे. यामुळे घरातील जीवनावश्यक खर्चात वाढ झाल्याने ग्राहकांचा इतर चैनीच्या वस्तूंवरील खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा फटका रिटेल आणि FMCG क्षेत्रातील कंपन्यांना बसू शकतो.
आर्थिक वर्षाचा दृष्टिकोन
ICICI Bank सह अनेक आर्थिक संस्थांच्या मते, चालू आर्थिक वर्षात घाऊक महागाई उच्च पातळीवर राहण्याची शक्यता आहे. कमोडिटीचे महागलेले दर आणि मागील वर्षाशी तुलना करता प्रतिकूल 'बेस इफेक्ट' मुळे महागाई लगेच कमी होण्याची चिन्हे कमी आहेत. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष या महागाईच्या दबावावर Reserve Bank of India (RBI) काय पावले उचलते आणि कंपन्या येणाऱ्या निकालांत आपला नफा कसा टिकवतात, याकडे लागलेले आहे.