भारतातील आर्थिक दरी: कल्याणाचे आकडे सुधारले, पण श्रीमंत-गरीब राज्यांमधील अंतर कायम!

RBI च्या डेप्युटी गव्हर्नर पूनम गुप्ता यांनी सांगितले की, देशभरातील राज्यांमध्ये उत्पन्नाच्या पातळीपेक्षा कल्याण आणि विकासाचे निर्देशांक (Development Indicators) वेगाने जुळत आहेत. याचा अर्थ असा की, देशभरात लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा होत आहे. विशेषतः आर्थिक समावेशकता (Financial Inclusion), साक्षरता, पोषण, सेवांची उपलब्धता आणि आरोग्य यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय सुधारणा दिसून येत आहे. उदाहरणार्थ, महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये प्रवेश 2005-06 मध्ये फक्त 14% होता, जो 2019-21 पर्यंत वाढून सुमारे 80% झाला आहे. बालमृत्यू दरात घट आणि स्वच्छता तसेच विजेच्या उपलब्धतेत सुधारणा यांमुळेही कल्याणाचे वितरण अधिक समान होत आहे.

त्याच वेळी, आर्थिक वाढीचा फायदा मात्र श्रीमंत राज्यांनाच जास्त होत आहे. हे श्रीमंत राज्ये गरीब राज्यांपेक्षा सातत्याने वेगाने वाढत आहेत. हा ट्रेंड जरी बदलला नसला तरी, उत्पन्नातील तफावत वाढण्याचा वेग दशकांपासून मंदावला आहे. median उत्पन्नापेक्षा जास्त असलेल्या राज्यांची सरासरी वार्षिक वाढ 7.7% (real GSDP) होती, तर median पेक्षा खालील राज्यांची वाढ 6.8% होती. याचा अर्थ असा की, उत्पन्न तफावत अजूनही आहे, पण ती हळूहळू कमी होत आहे. ओडिशा, आसाम आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांच्या मजबूत विकासामुळे हे शक्य होत आहे. जर हे ट्रेंड असेच सुरू राहिले, तर 2047 पर्यंत अनेक राज्ये 'उच्च-उत्पन्न' (High-Income) दर्जा गाठू शकतील. पण मुख्य प्रश्न हा आहे की, ही समृद्धी किती समानतेने वाटली जाईल.

भारताची एकूण आर्थिक स्थिती मजबूत दिसत आहे. पुढील काही वर्षांसाठी GDP वाढीचा अंदाज 7.5% ते 7.8% पर्यंत आहे. देशांतर्गत मागणी, खाजगी उपभोग आणि सार्वजनिक गुंतवणूक यामुळे ही वाढ टिकून आहे. महागाईही कमी होऊन FY2025-26 साठी 2-3.4% राहण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे RBI ला लवचिक मौद्रिक धोरण (Monetary Policy) ठेवण्यास मदत मिळत आहे. भारत जगातील एक मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि BRICS देशांचा जागतिक GDP मध्ये मोठा वाटा आहे.

राष्ट्रीय स्तरावर ताकद असूनही, राज्या-राज्यांमधील आर्थिक फरक खूप मोठा आहे. भारतातील 85% पेक्षा जास्त उत्पन्न असमानता राज्यांमधील फरकांमुळेच आहे. कल्याणकारी निर्देशांक जुळत असले तरी, उत्पन्नाची पातळी पाहता फरक स्पष्ट दिसतो. गोवा आणि दिल्लीसारख्या दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये प्रति व्यक्ती उत्पन्न पूर्व युरोपियन देशांइतके ($6,000+) आहे, तर बिहारसारख्या राज्यांचे उत्पन्न $800 पेक्षाही कमी आहे. या मोठ्या फरकांमुळे बालमृत्यू दर आणि स्थलांतर यांसारख्या सामाजिक निर्देशांकांवरही परिणाम होत आहे. त्यामुळे, सर्व प्रदेशांमध्ये समान उत्पन्न वाढीशिवाय कल्याणाची पातळी टिकवून ठेवणे हे एक आव्हान आहे. तसेच, मोठा असलेला असंघटित क्षेत्र (Informal Sector) जागतिक धक्क्यांना बळी पडू शकतो, ज्यामुळे असमानता वाढू शकते.

तरीही, भारताच्या विकास ध्येयांमध्ये काही गंभीर त्रुटी आहेत. राज्या-राज्यांमधील वाढती उत्पन्न तफावत हे राष्ट्रीय असमानतेचे मुख्य कारण आहे. श्रीमंत राज्ये वेगाने वाढत असली तरी, वाढते जीवनमान सखोल आर्थिक समस्यांना लपवू शकते. 2047 पर्यंत उच्च-उत्पन्न दर्जा गाठण्यासाठी सातत्यपूर्ण वाढ आवश्यक आहे. पण जागतिक संघर्ष आणि वाढलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतींसारख्या बाह्य दबावांमुळे चालू खात्यावरील तूट (Current Account Deficit) वाढू शकते आणि महागाई भडकू शकते. हवामानातील अनपेक्षित बदल, जसे की अनियमित मान्सून, देखील महागाई वाढवू शकतात आणि वाढीला खीळ घालू शकतात. औपचारिक अर्थव्यवस्थेपेक्षा कमी लवचिक असलेला मोठा असंघटित क्षेत्र विशेषतः असुरक्षित आहे. याव्यतिरिक्त, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने भारताच्या आर्थिक डेटाच्या गुणवत्तेवर आणि वेळेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, ज्यामुळे प्रभावी धोरणांचे निरीक्षण करणे कठीण होते. जगाच्या तुलनेत भारताचे प्रति व्यक्ती उत्पन्नही कमी (nominal GDP नुसार 149 वे) आहे. उत्पादकता, कौशल्य विकास आणि महिलांचा कमी असलेला श्रम सहभाग यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

आर्थिक विश्लेषक पुढील आर्थिक वर्षांसाठी भारताच्या वाढीच्या शक्यतेबद्दल सावधपणे आशावादी आहेत. 2026-27 साठीचा वाढीचा अंदाज 6.6% ते 7.1% दरम्यान आहे. ही वाढ जागतिक अनिश्चितता आणि महागाई यावर मात करण्यावर अवलंबून आहे, तसेच राज्यांमधील खोलवर रुजलेल्या उत्पन्न फरकांना संबोधित करण्यावरही आहे. 2047 पर्यंत उच्च-उत्पन्न दर्जा गाठण्याचे लक्ष्य शक्य आहे, परंतु यासाठी सर्व प्रदेशांमध्ये आणि लोकांमध्ये समृद्धीचे न्याय्य वाटप करणे आवश्यक आहे. यासाठी स्थानिक परिस्थितीनुसार तयार केलेली लक्ष्यित धोरणे (Targeted Policies) आवश्यक असतील.