केंद्र सरकार RoDTEP एक्सपोर्ट इन्सेंटिव्ह स्कीमला पुढील पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याच्या विचारात आहे. यासाठी **FY27** साठी **₹23,000 कोटींचे** बजेट प्रस्तावित करण्यात आले असून, यामुळे निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
निर्यातीला मिळणार चालना
सध्याची RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Export Products) योजना 30 सप्टेंबर 2026 रोजी संपत आहे. मात्र, जागतिक बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांची स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाने या योजनेला आणखी पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. FY27 साठी ₹23,000 कोटींचा निधी या योजनेसाठी मागितला आहे.
ही योजना नेमकी काय आहे?
ही एक अशी व्यवस्था आहे जी निर्यातदारांना उत्पादनादरम्यान लागणाऱ्या इंधन, वीज शुल्क आणि मंडी फी यांसारख्या विविध अंतर्गत करांचा परतावा (Refund) देते. जेव्हा एखादी कंपनी आपल्या वस्तू परदेशात पाठवते, तेव्हा हे खर्च उत्पादनाच्या किमतीत समाविष्ट असतात. RoDTEP मुळे या वस्तू आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये स्वस्त आणि स्पर्धेत टिकून राहतात.
कंपन्यांसाठी का महत्त्वाचे?
टेक्सटाईल्स, केमिकल्स आणि इंजिनिअरिंग सेक्टरमधील कंपन्यांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होईल. जेव्हा सरकार कमी कालावधीसाठी योजना वाढवते, तेव्हा व्यवसायांचे नियोजन बिघडते. मात्र, ५ वर्षांची मुदतवाढ मिळाल्यास कंपन्यांना त्यांच्या दीर्घकालीन किमती (Pricing) आणि उत्पादनाचे धोरण ठरवणे सोपे जाईल.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
या प्रस्तावावर अद्याप वित्त मंत्रालयाची अंतिम मोहोर उमटणे बाकी आहे. तसेच, सरकार भविष्यात बजेटच्या उपलब्धतेनुसार करांच्या दरात (Tax rates) किंवा उत्पादनांच्या पात्रतेमध्ये बदल करू शकते. त्यामुळे अधिकृत सरकारी नोटिफिकेशन येईपर्यंत निर्यातदार आणि गुंतवणूकदारांनी सावध पवित्रा ठेवणे गरजेचे आहे.