भारतातील रोजगार वाढीचा खेळखंडोबा: प्रत्यक्ष उत्पन्न मात्र घसरले!

अर्थव्यवस्थेतील विरोधाभास: नोकऱ्या वाढल्या, पण पगार का थांबले?

भारताची अर्थव्यवस्था नेहमीच रोजगार निर्मिती आणि घटत्या बेरोजगारीचा अभिमान बाळगते. पण, जवळून पाहिल्यास एक गंभीर आव्हान समोर येते: वेतनात वाढच नाही. ही समस्या रोजगाराच्या गुणवत्तेवर आणि एकूण समृद्धीवर परिणाम करते, ज्यामुळे आर्थिक घडामोडी असूनही अनेक कामगार कमी उत्पन्नामुळे अडकून पडतात.

कमी उत्पादकता वेतनावर मारक

या वेतनाच्या स्थिरतेमागे मुख्य कारण म्हणजे विविध क्षेत्रांतील कमी उत्पादकता. सुमारे 45% कामगार अजूनही शेतीमध्ये आहेत, जिथे उत्पादकता इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. उत्पादन क्षेत्राची (manufacturing) उत्पादकता देखील मंदावली आहे, जी 2019 ते 2023 दरम्यान केवळ 0.4% वार्षिक दराने वाढली, तर 2013 ते 2018 दरम्यान ती 5.5% होती. उत्पादकतेतील ही तफावत थेट वेतन वाढीला मर्यादित ठेवते.

महागाईमुळे नाममात्र वेतनातही घट

Périodic Labour Force Survey (PLFS) आणि Labour Bureau च्या आकडेवारीनुसार, प्रत्यक्ष वेतन (real wages) स्थिर किंवा घटत असल्याचे दिसून येते. जरी नाममात्र वेतनात (nominal wages) थोडी वाढ झाली तरी, महागाईमुळे (inflation) लोकांची खरेदी शक्ती कमी होते. उदाहरणार्थ, 2022 ते 2025 दरम्यान, नियमित वेतनात केवळ 1.2% वार्षिक वाढ झाली, जी 2011-12 च्या पातळीपेक्षा कमी आहे. ग्रामीण भागातील रोजंदारीवर काम करणाऱ्या पुरुष कामगारांचे उत्पन्न या काळात सुमारे 3% प्रति वर्ष घटले. याचा अर्थ, आर्थिक वाढ होऊनही, अनेक लोकांच्या मिळकतीत लक्षणीय वाढ झालेली नाही. भारतातील सुमारे 90% कामगार असलेल्या अनौपचारिक क्षेत्रात (informal sector) ही परिस्थिती अधिक गंभीर आहे, जिथे अनेक जण दरमहा ₹10,000 पेक्षा कमी कमावतात आणि त्यांना सामाजिक सुरक्षाही नाही.

नवीन लेबर कोड्सवर साशंकता

नोव्हेंबर 2025 मध्ये भारताने चार नवीन लेबर कोड्स (Labour Codes) लागू करून कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. यांचा उद्देश 29 जुन्या कायद्यांना सोपे करणे, सामाजिक सुरक्षा वाढवणे आणि कामाची परिस्थिती सुधारणे आहे. मात्र, मनीष सबरवाल (Manish Sabharwal) सारखे तज्ञ याबद्दल साशंक आहेत. त्यांच्या मते, केवळ कायदे बदलल्याने वेतन वाढीची समस्या सुटणार नाही. ते म्हणतात की कृत्रिमरित्या किमान वेतन वाढवल्यास त्याचा फायदा फक्त काही लोकांनाच मिळेल आणि औपचारिकीकरणाला (formalization) प्रोत्साहन मिळणार नाही. या कोड्सचे यश ते किती प्रभावीपणे लागू केले जातात आणि ते केवळ कायदेशीर बदलांऐवजी उत्पादकता वाढवतात की नाही यावर अवलंबून असेल.

स्थिर वेतनाचे धोके

वेतन स्थिर राहिल्याने भारताच्या आर्थिक भविष्यासाठी मोठे धोके आहेत. यामुळे उत्पन्न असमानता (income inequality) वाढते, संपत्ती एका ठिकाणी जमा होते आणि सामाजिक अशांतता पसरू शकते. तसेच, देशांतर्गत मागणी (domestic consumption) कमी होते, जी अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा चालक आहे. व्हिएतनाम (Vietnam) आणि बांगलादेश (Bangladesh) सारखे देश अधिक वेगाने कामगार उत्पादकता वाढवत आहेत, ज्यामुळे ते अधिक गुंतवणूक आणि कुशल कामगार आकर्षित करू शकतात.

वेतनात वाढीचा मार्ग

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 नुसार, आगामी आर्थिक वर्षात भारताची जीडीपी (GDP) 6.8% ते 7.4% दरम्यान वाढण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, प्रत्यक्ष वेतन वाढवण्यासाठी एक व्यापक रणनीती आवश्यक आहे: कामगारांना कमी उत्पादक शेतीतून अधिक उत्पन्न देणाऱ्या बिगर-शेती उद्योगांमध्ये स्थलांतरित करण्यास मदत करणे, उद्योगांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कौशल्ये सुधारणे आणि खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारे वातावरण तयार करणे. या मूलभूत संरचनात्मक समस्यांवर तोडगा न काढल्यास, भारताची मजबूत जीडीपी वाढ नागरिकांच्या जीवनात व्यापक सुधारणा घडवून आणू शकणार नाही.