भारतातील शहरी तरुणांमधील बेरोजगारी चिंताजनक: १८.२% वर पोहोचली

Detailed Coverage

चिंता वाढवणारे आकडे!

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) च्या जून २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील तरुण वर्गासमोर रोजगाराचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. शहरी भागातील तरुणांमधील बेरोजगारी 18.2% वर पोहोचली आहे. याचा अर्थ असा की, जे तरुण कामाच्या शोधात आहेत, त्यांना आठवडाभर काम मिळत नाहीये. धक्कादायक बाब म्हणजे, तरुण महिलांमध्ये हा बेरोजगारीचा दर 25% पेक्षाही जास्त आहे.

कामाचा दर्जा आणि अदृश्य बेरोजगारी

बेरोजगारीच्या या आकड्यांव्यतिरिक्त, अनेक कामगार कमी वेतनात किंवा विनावेतन काम करत असल्याचेही दिसून येते. ग्रामीण भागात, हंगामी रोजगारांमुळे समस्येची तीव्रता लपवली जाते. अनेक जण कुटुंबासोबत विनावेतन काम करत असल्याचे आकडेवारी सांगते. २०२६ च्या सुरुवातीच्या आकडेवारीनुसार, काम करणाऱ्या महिलांपैकी 33.8% महिला विनावेतन कौटुंबिक कामांमध्ये गुंतलेल्या होत्या, ज्यामुळे खऱ्या रोजगाराच्या स्थितीवर पडदा पडतो.

शिक्षण आणि नोकरीतील तफावत

सर्वेक्षणातून असेही दिसून येते की, शिक्षणाची पातळी आणि उद्योगांच्या गरजा यांच्यात मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. २०२३-२४ मध्ये पदवीधरांमधील बेरोजगारीचा दर 13% होता, जो माध्यमिक शिक्षण घेतलेल्यांपेक्षा खूप जास्त आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, सध्याचा रोजगार बाजार वाढत्या पदवीधरांना सामावून घेण्यासाठी संघर्ष करत आहे.

तंत्रज्ञानाचा धोका आणि भविष्यातील आव्हाने

येत्या काळात तंत्रज्ञानातील बदलांमुळे रोजगाराच्या संधींवर आणखी दबाव येण्याची शक्यता आहे. कोग्निझंट (Cognizant) आणि पिअरसन (Pearson) च्या अभ्यासानुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मुळे भारतातील एन्ट्री-लेव्हल कामांपैकी 37% पर्यंत कामे ऑटोमेट होऊ शकतात. यासोबतच, मोठ्या IT कंपन्यांनी नोकरभरतीचा वेग कमी केल्यामुळे, नवीन उमेदवारांसाठी नोकरी मिळवणे अधिक कठीण झाले आहे.

रोजगार संकटाचे हे संरचनात्मक स्वरूप आणि विशेषतः महिलांवर होणारा परिणाम, दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतेसाठी चिंतेचा विषय आहे. गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्त्यांसाठी, AI मुळे होणारे ऑटोमेशन, IT आणि सेवा क्षेत्रातील नोकरभरतीचा कल, तसेच कौशल्य विकास उपक्रम उद्योगांच्या गरजा पूर्ण करू शकतील का, यावर लक्ष ठेवावे लागेल.