भारताचे नवीन इमिग्रेशन आणि ट्रॅव्हल नियम जाहीर: काय बदलले?

भारत सरकारने ५ नोव्हेंबर २०२६ पासून लागू होणारा नवीन इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स (एक्झेम्प्शन) (अमेंडमेंट) ऑर्डर, २०२६ अधिकृतपणे जाहीर केला आहे. या पॉलिसी अपडेटद्वारे परदेशी नागरिक, निर्वासित आणि प्रादेशिक प्रवाशांसाठी कागदपत्रांच्या नियमांत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. सीमेवरील सुरक्षा कायम ठेवून प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक गतिमान करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

निर्वासित आणि दीर्घकालीन रहिवाशांसाठी बदल

या दुरुस्तीमुळे भारतात राहणाऱ्या काही विशिष्ट गटांना दिलासा मिळणार आहे. ३१ डिसेंबर २००९ रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात आलेल्या आणि ज्यांच्याकडे 'कॉम्प्युटराइज्ड नॅशनल आयडेंटिटी कार्ड' नाही, अशा पाकिस्तानी नागरिकांना आता पासपोर्ट नूतनीकरणाच्या अटीतून सूट मिळू शकते. मात्र, यासाठी सुरक्षेचा रेकॉर्ड स्वच्छ असणे आणि त्यांनी पाकिस्तानात मालमत्ता खरेदी न केलेली असणे अशा कडक अटी आहेत.

तसेच, अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून छळाला कंटाळून आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायांसाठी सरकार एक विशेष चौकटी तयार करत आहे. ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत भारतात आलेल्या नागरिकांना आवश्यक व्हिसा कागदपत्रे पूर्ण केल्यास येथे राहण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यासोबतच, ९ जानेवारी २०१५ पासून भारतात असलेल्या नोंदणीकृत श्रीलंकन तामिळ निर्वासितांचा दर्जाही या आदेशाने निश्चित करण्यात आला आहे.

प्रादेशिक आणि लष्करी प्रवासातील अपडेट्स

भारत, नेपाळ आणि भूतान दरम्यान प्रवास करणाऱ्या नागरिकांसाठी प्रवासाची कागदपत्रे अधिक सुलभ करण्यात आली आहेत. नवीन नियमांनुसार, पासपोर्टशिवाय इतर अधिकृत ओळखपत्रांच्या आधारे नागरिक प्रवास करू शकतील. मात्र, जर हा प्रवास चीन, पाकिस्तान किंवा मकाऊमार्गे असेल, तर पासपोर्ट आणि व्हिसा अनिवार्य असणार आहे.

याशिवाय, सरकारी कामावर असलेल्या भारतीय सशस्त्र दलाच्या जवानांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रवासात सूट देण्यात आली आहे. जहाजांच्या दुरुस्तीसाठी भारतात येणाऱ्या परदेशी लष्करी कर्मचाऱ्यांनाही 'मिलिटरी शिप रिपेअर परमिट' अंतर्गत प्रशासकीय सूट मिळणे शक्य होणार आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची सूचना

जे गुंतवणूकदार शेअर बाजारावर बारीक लक्ष ठेवून आहेत, त्यांनी लक्षात घ्यावे की हा पूर्णपणे एक प्रशासकीय आणि सामाजिक धोरणाचा निर्णय आहे. याचा कोणत्याही लिस्टेड कंपनीच्या कामकाजावर, नफ्यावर, कर्जाच्या पातळीवर किंवा आर्थिक स्थितीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. ही व्यावसायिक किंवा कॉर्पोरेट घडामोड नसल्यामुळे, शेअर बाजाराच्या कामगिरीशी याचा कोणताही थेट संबंध नाही.