कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाने (Ministry of Corporate Affairs) जाहीर केलेल्या या सुधारणा 10 मार्च 2026 रोजी अस्तित्वात आल्या आहेत. या नवीन नियमांमुळे भारतातील अकाउंटिंग पद्धती ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (OECD) च्या जागतिक मानकांशी सुसंगत होतील.
या बदलांमागील प्रमुख कारण म्हणजे, कंपन्यांनी कराचे दर कमी असलेल्या देशांना प्राधान्य देऊन नफा कमी दाखवणे. आता अकाउंटिंग आणि टॅक्सचे नियम अधिक समान केल्यामुळे, मल्टीनॅशनल कंपन्यांना (MNC) स्वतःचा नफा कमी कर असलेल्या भागांमध्ये वळवण्याची संधी मर्यादित होईल. हा एक प्रकारे जागतिक स्तरावर कॉर्पोरेट करांमध्ये समानता आणण्याच्या प्रयत्नांचा भाग आहे.
चार्टर्ड अकाउंटंट (Chartered Accountant) एस. मुरलीधरन (S. Murlidharan) यांच्या मते, जर जगभरातील अकाउंटिंग आणि कर नियम एकसमान झाले, तर MNC कंपन्यांसाठी कर चुकवणे अत्यंत कठीण होईल. मात्र, हे एक आदर्शवादी ध्येय असून ते गाठण्यासाठी बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. AS 22 मधील भारताचे हे पाऊल निश्चितच सकारात्मक आहे, पण जागतिक स्तरावर सहकार्य आणि नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी ही अजूनही मोठी आव्हाने आहेत, ज्यामुळे समान व्यावसायिक संधी मिळणे हे एक दूरचे स्वप्नच राहील.