Whalesbook
रुपयाला बळकटी देणारी योजना
देशातील रुपयावर वाढत्या ऊर्जा आयात खर्चामुळे मोठा दबाव आहे. यावर मात करण्यासाठी, सरकारने परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी (Foreign Portfolio Investors) 20% व्याज उत्पन्न करात (Interest Income Tax) कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे देशात भांडवली गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि पश्चिम आशियातील अस्थिरतेमुळे वाढलेल्या तेल किमतींचा (Crude Oil Price) भार कमी होण्यास मदत होईल. या धोरणामुळे रुपयाला स्थिरता मिळेल, तसेच परकीय चलन साठा (Forex Reserves) कमी न करता ही परिस्थिती हाताळता येईल.
बॉण्ड मार्केटमध्ये मोठे बदल
सरकारी रोख्यांमध्ये (Government Securities) गुंतवणुकीसाठी 'Fully Accessible Route' मध्ये दीर्घकालीन रोख्यांचा (Long-duration bonds) समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे जागतिक फंड व्यवस्थापकांना (Fund Managers) 15, 30 आणि 40 वर्षांच्या सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणे सोपे होईल. या बदलांमुळे भारतीय बाजार अधिक खोल आणि तरल होण्यास मदत होईल, तसेच अल्प-मुदतीच्या अस्थिर भांडवलावरील अवलंबित्व कमी होईल.
धोक्याची घंटा: महागाई आणि लिक्विडिटीचा धोका
जरी हे धोरण आर्थिक स्थिरतेकडे एक मोठे पाऊल असले तरी, त्यात काही धोकेही आहेत. बँकांमध्ये परदेशी चलनातील ठेवी (Foreign Currency Deposits) स्वीकारण्यासाठी RBI ने हॅजिंगचा (Hedging) खर्च उचलल्यास, भविष्यात RBI च्या चलन धोरणातील (Monetary Policy) स्वायत्ततेवर मर्यादा येऊ शकतात. तसेच, ऊर्जा आयातीवरील देशाचे अवलंबित्व हे चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) वाढण्याचे मूळ कारण आहे, ज्यावर हे उपाय थेट तोडगा काढत नाहीत.
बाजाराचा दृष्टिकोन
आर्थिक संस्था या योजनेबाबत सकारात्मक आहेत, पण कच्च्या तेलाच्या किमती 90 डॉलर्सच्या वर टिकून राहिल्यास परिस्थिती बदलू शकते. पश्चिम आशियातील तणाव कायम राहिल्यास, भारतीय सार्वभौम कर्जावरील (Sovereign Debt) परतावा (Yield) वाढवावा लागू शकतो. बाजारात सुरुवातीला अस्थिरता अपेक्षित आहे, मात्र सरकार या सवलती चालू ठेवून देशांतर्गत महागाई वाढवणार नाही, यावर या योजनेचे यश अवलंबून असेल.