अर्थमंत्र्यांचे बजेट: नवीन कर कायदा लागू, शेअर बाजारात मोठी घसरण!

बाजारात मोठी घसरण, गुंतवणूकदार चिंतेत

अर्थसंकल्पाच्या दिवशीच भारतीय शेअर बाजाराने मोठी घसरण अनुभवली. प्रमुख निर्देशांक Sensex चक्क 1,500 अंकांनी तर Nifty 500 अंकांनी खाली आले. गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले, कारण FY27 साठी 4.3% GDP दराने Fiscal Deficit आणि ₹17.2 लाख कोटींचे Gross Market Borrowing जाहीर करण्यात आले. याशिवाय, Futures वरील Securities Transaction Tax (STT) 0.02% वरून 0.05% पर्यंत वाढवण्यात आला आणि सर्व Shareholder Categories साठी Share Buyback ला Capital Gains म्हणून Tax आकारला जाईल, अशी घोषणा करण्यात आली. मात्र, बजेटमध्ये FY27 साठी Capital Expenditure ₹12.2 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्याची घोषणा झाल्याने Infrastructure Stocks मध्ये तेजी दिसली.

Income Tax Act, 2025: सोप्या नियमांचा नवा कायदा

या बजेटचा मुख्य भाग म्हणजे Income Tax Act, 2025 ची घोषणा, जो 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल आणि 6 दशके जुना 1961 चा कायदा बदलेल. या नवीन कायद्यामुळे Direct Tax मधील नियम सोपे होणार असून, Sections ची संख्या सुमारे 50% ने कमी केली जाईल. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी Tax भरणे अधिक सोपे होईल. Return Filing च्या मुदती आता विभागल्या जातील; Individual (ITR 1 आणि ITR 2) साठी 31 जुलै आणि Non-Audit Business Cases व Trusts साठी 31 ऑगस्ट ही अंतिम मुदत असेल. Tax Returns Revised करण्याची मुदत 31 डिसेंबर वरून 31 मार्च पर्यंत वाढवली आहे, पण त्यासाठी एक छोटी फी भरावी लागेल. 'Assessment Year' आणि 'Previous Year' चा गोंधळ आता संपेल कारण आता फक्त एकच 'Tax Year' प्रणाली लागू होईल. उशिरा Tax Returns भरले तरी TDS Refund क्लेम करता येईल.

विशेष सवलती आणि क्षेत्रांसाठी योजना

या मोठ्या बदलांव्यतिरिक्त, काही खास योजनाही जाहीर करण्यात आल्या आहेत. Motor Accident Claims Tribunals कडून मिळणारे व्याज आता Natural Persons साठी Tax Free असेल. परदेशातील टूर पॅकेजेस (Overseas Tour Packages) आणि Liberalised Remittance Scheme (LRS) अंतर्गत शिक्षण व वैद्यकीय कारणांसाठी केलेले Remittances वरील Tax Collected at Source (TCS) 2% पर्यंत कमी केला आहे. लहान Tax Offenses चे गुन्हेगारीकरण (Decriminalisation) थांबवून फक्त दंड आकारला जाईल. काही परदेशी मालमत्ता (Foreign Asset) जाहीर करण्यासाठी Retrospective Immunity देण्यात आली आहे, तसेच विशिष्ट लोकांसाठी एक-वेळची 6 महिन्यांची Foreign Asset Disclosure Scheme सुद्धा जाहीर केली आहे. Biopharma Sector साठी ₹10,000 कोटींची गुंतवणूक आणि Semiconductor Manufacturing, MSMEs, Chemical Parks साठीही घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

ऐतिहासिक संदर्भ आणि पुढील वाटचाल

Income Tax Slabs मध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सहकारी संस्थांसाठी (Cooperative Societies) Inter-society dividend income बाबत काही दिलासा देण्यात आला आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, Tax Reforms चा बाजारावर परिणाम झाला आहे. नवीन Income Tax Act, 2025 हा Revenue-Neutral असून, Tax Rates बदलण्याऐवजी सुलभीकरण आणि वाद कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. सरकारचे उद्दिष्ट 'Ease of Living' वाढवणे आणि 'Viksit Bharat' चे स्वप्न पूर्ण करणे आहे. बाजाराकडून सुरुवातीला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला असला तरी, या Reforms ची अंमलबजावणी कशी होते यावर त्याचे दीर्घकालीन यश अवलंबून असेल.