भारत सरकारने आता महागाई मोजण्याचे निकष बदलले आहेत. Consumer Price Index (CPI) आणि Wholesale Price Index (WPI) साठी नवीन बेस इयर लागू करण्यात आले असून, महागाईच्या बास्केटमध्ये अन्नाचे वजन आता **36.75%** पर्यंत खाली आणले आहे.
भारत सरकारने महागाई मोजण्याचे मुख्य निकष अद्ययावत केले आहेत. आता Consumer Price Index (CPI) साठी 2024 हे बेस इयर तर Wholesale Price Index (WPI) साठी 2022-23 हे बेस इयर मानले जाईल. मागील दशकात देशात झालेल्या डिजिटल बदलांनुसार हे बदल करण्यात आले आहेत, जेणेकरून अर्थव्यवस्थेचे सध्याचे स्वरूप अधिक स्पष्टपणे दिसून येईल.\n\n### अन्नाचे वजन (Weighting) कमी झाल्याचा परिणाम\n\nनव्या CPI बास्केटमधील सर्वात मोठा बदल म्हणजे खाद्यपदार्थांच्या वजनात केलेली कपात. पूर्वी हे वजन 46% च्या आसपास होते, ते आता 36.75% करण्यात आले आहे. सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांसाठी हा एक महत्त्वाचा बदल आहे. अन्नधान्याच्या किमती अधिक अस्थिर असतात, त्यामुळे त्याचे वजन कमी झाल्याने महागाईचे आकडे पूर्वीपेक्षा कमी संवेदनशील वाटू शकतात. मात्र, याचा अर्थ असाही होऊ शकतो की, भाजीपाला किंवा धान्याच्या किमती वाढल्या तरी त्याचा एकूण महागाईच्या आकड्यावर कमी परिणाम दिसेल.\n\n### डेटाची अचूकता आणि आधुनिक उपभोग\n\nनव्या बास्केटमध्ये आता स्ट्रीमिंग सर्व्हिसेस, एक्सटर्नल स्टोरेज डिव्हाइसेस आणि पेड चाइल्ड केअरचा समावेश करण्यात आला आहे, तर जुन्या वस्तू जसे की VCR आणि रेडिओ वगळण्यात आले आहेत. तरीही, तज्ज्ञांनी या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ई-कॉमर्स क्षेत्रातील वाढ आणि डिजिटल पेमेंट्सचा डेटा या इंडेक्समध्ये पूर्णपणे समाविष्ट न झाल्याने, महागाईचे आकडे अर्थव्यवस्थेचे वास्तव चित्र मांडण्यास कमी पडू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांनी काय लक्ष द्यावे?\n\nReserve Bank of India (RBI) व्याजदर ठरवण्यासाठी या इंडेक्सचा वापर करते. जर पद्धतीतील बदलामुळे महागाईचे कल चुकीचे वाचले गेले, तर RBI च्या धोरणात अनपेक्षित बदल होऊ शकतात. शेअर बाजारासाठी व्याजदर हे व्हॅल्युएशन ठरवणारे प्रमुख घटक आहेत, विशेषतः बँकिंग, रिअल इस्टेट आणि कन्झ्युमर ड्युराबल्स क्षेत्रांसाठी. त्यामुळे, आगामी काळात RBI या डेटाकडे कसा पाहते आणि बाजारातील प्रत्यक्ष खर्च या इंडेक्समध्ये किती जुळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.