सरकारने MSME क्षेत्रातील पेमेंटच्या रखडलेल्या प्रकरणांवर उपाय म्हणून 'MSMED Amendment Act 2026' जाहीर केला आहे. याद्वारे आता **१५ लाख कोटी** रुपयांचे अडकलेले भांडवल मुक्त करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
अडकलेल्या भांडवलाचा प्रश्न
सध्याच्या आकडेवारीनुसार, पेमेंट विवाद किंवा उशिरा होणाऱ्या पेमेंटमुळे एमएसएमई (MSME) क्षेत्रातील सुमारे १० लाख कोटी ते १५ लाख कोटी रुपयांची थकबाकी अडकून पडली आहे. यामुळे लहान पुरवठादारांना मोठ्या कंपन्यांचे विना-व्याज कर्जदार बनावे लागते. या नवीन दुरुस्ती कायद्यामुळे आता वेळेत पेमेंट करणे बंधनकारक असेल आणि दिरंगाई करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल.
डिजिटल सोल्यूशन्सवर भर (TReDS)
सरकारचा मुख्य भर 'Trade Receivables Discounting System' म्हणजेच TReDS प्लॅटफॉर्मवर आहे. या प्रणालीद्वारे एमएसएमई आपले इनव्हॉईस अपलोड करून बँकांकडून त्वरित पेमेंट मिळवू शकतात. या प्लॅटफॉर्मवरील व्यवहारांची व्याप्ती २०२१-२२ मधील ४० हजार कोटी रुपयांवरून २०२५-२६ मध्ये ३.४७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. नवीन कायद्यामुळे या प्रणालीचा वापर करणे आता ऐच्छिक न राहता एक मानक पद्धत बनेल.
गुंतवणूकदार आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
या निर्णयाचा फायदा टेक्स्टाईल्स, ऑटो कंपोनंट्स आणि इंजिनिअरिंग सारख्या एमएसएमईवर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांना होईल. यामुळे लहान कंपन्यांची कॅश फ्लो सुधारून त्यांना कर्जाचा बोजा कमी करण्यास मदत होईल. मात्र, ज्या मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या आतापर्यंत पेमेंटसाठी जास्त वेळ घेत होत्या, त्यांच्या कॅश आऊटफ्लोवर याचा दबाव वाढू शकतो.
अंमलबजावणीतील आव्हाने
कायद्याचा हेतू स्पष्ट असला तरी, 'Micro and Small Enterprises Facilitation Councils' (MSEFC) समोर असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांचा आकडा मोठा आहे. जर या कौन्सिल्सने विवादांचे निवारण जलद गतीने केले नाही, तर हा कायदा केवळ कागदावरच राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा वेग हेच या धोरणाचे खरे यश ठरेल.