EV बॅटरीच्या कच्च्या मालासाठी भारताची परदेशावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी Ministry of Mines ने पावले उचलली आहेत. आता Lithium आणि Nickel प्रोसेसिंगसाठी नवीन प्रोत्साहन योजना (Incentives) जाहीर करण्यात आली असून, चार राज्यांमध्ये विशेष प्रोसेसिंग हब उभारले जाणार आहेत.
देशांतर्गत उत्पादनाला चालना
इलेक्ट्रिक वाहने (EV) आणि एनर्जी स्टोरेज क्षेत्रासाठी आवश्यक असणाऱ्या खनिजांचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी सरकारने एक नवीन प्रोत्साहन योजना जाहीर केली आहे. या धोरणामुळे भारताची लिथियम आणि निकेलसाठी असणारी आयात कमी होण्यास मदत होणार आहे. यामुळे भविष्यात मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांसाठी कच्च्या मालाचे दर स्थिर राहण्याची शक्यता आहे.
चार राज्यांत विशेष प्रोसेसिंग हब
सरकारने या उपक्रमासाठी गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिसा आणि आंध्र प्रदेश या चार राज्यांची निवड केली आहे. या राज्यांमध्ये विशेष 'मिनरल प्रोसेसिंग पार्क्स' उभारले जाणार आहेत. केवळ खनिज उत्खननावर अवलंबून न राहता, ते खनिज रिफाईन करून उच्च मूल्य असलेल्या औद्योगिक उत्पादनांमध्ये रूपांतरित करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
मायनिंग कंपन्यांवर कडक निर्बंध
ज्या कंपन्यांनी मायनिंग ब्लॉक्स मिळवूनही अद्याप काम सुरू केलेले नाही, त्यांच्यावर सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. मायनिंग लीज घेऊनही काम न करणाऱ्या कंपन्यांना 'स्कॉटिंग' (Squatting) करणाऱ्यांच्या यादीत टाकले आहे. सरकारने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, अशा कंपन्यांना त्वरित ऑपरेशन्स सुरू करावे लागतील, अन्यथा त्यांना आपले अधिकार गमवावे लागू शकतात.
ही नवीन धोरणे केवळ औद्योगिक वाढीसाठीच नाही, तर गुंतवणूकदारांसाठी देखील महत्त्वाची आहेत. ज्या कंपन्यांकडे मायनिंग ब्लॉक्स आहेत, त्यांच्यावर आता उत्पादनाचे लक्ष्य पूर्ण करण्याचा मोठा दबाव असेल.