भारतात बेरोजगारीचा दर वाढला: एप्रिलमध्ये **5.2%** वर, ग्रामीण भागातून चिंताजनक बातमी

ग्रामीण भागात नोकऱ्यांची चिंता वाढली

Periodic Labour Force Survey (PLFS) च्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल 2026 मध्ये भारताचा एकूण बेरोजगारी दर वाढून 5.2% झाला आहे. या वाढीचे मुख्य कारण म्हणजे ग्रामीण भागातील ढासळलेली नोकरीची स्थिती. मार्च महिन्यात 4.3% असलेला ग्रामीण बेरोजगारीचा दर एप्रिलमध्ये वाढून 4.6% पर्यंत पोहोचला आहे. हे शहरी भागाबाहेरील वाढत्या आर्थिक तणावाचे संकेत देत आहे.

शहरी भागात दिलासा, पण सहभागात घट

याच्या उलट, शहरी भागातील बेरोजगारी कमी झाली आहे. एप्रिल महिन्यात ती 6.6% पर्यंत खाली आली, जो मागील 12 महिन्यांतील नीचांकी स्तर आहे. शहरी भागातील महिलांमधील बेरोजगारीतही घट होऊन ती 8.5% झाली.

मात्र, राष्ट्रीय स्तरावर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट (LFPR) मध्ये झालेली घसरण चिंतेचा विषय आहे. 15 वर्षांवरील एकूण LFPR मार्चमधील 55.4% वरून एप्रिलमध्ये 55.0% पर्यंत खाली आला. याचा अर्थ कामासाठी सक्रियपणे शोध घेणाऱ्या लोकांची संख्या कमी झाली आहे. विशेषतः महिलांचा LFPR 33.9% पर्यंत घसरला, जो मागील आठ महिन्यांतील सर्वात कमी आहे. वर्कर पॉप्युलेशन रेशोमध्येही घट दिसून आली.

आर्थिक वाढीच्या अंदाजात आणि प्रत्यक्ष डेटामध्ये तफावत

हा बेरोजगारीचा वाढलेला दर अशा वेळी आला आहे, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने भारतासाठी 2026 या वर्षाकरिता 6.5% GDP ग्रोथचा अंदाज वर्तवला आहे. वर्ल्ड बँकेनेही भारताला FY26 मध्ये सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हटले आहे. IMF ने एप्रिल 2026 साठी भारताचा बेरोजगारी दर 4.9% अंदाजित केला होता, जो सध्याच्या 5.2% पेक्षा कमी आहे. युरो क्षेत्राच्या 6.2% च्या अंदाजित बेरोजगारी दराच्या तुलनेत भारताचा आकडा अजूनही कमी असला तरी, देशांतर्गत प्रादेशिक तफावत आणि घटता सहभाग हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.

असंघटित क्षेत्रातील समस्या आणि धोरणात्मक आव्हाने

या आकड्यांमागे अनेक संरचनात्मक समस्या आहेत. भारताची 80-85% अर्थव्यवस्था अजूनही असंघटित क्षेत्रात (Informal Sector) आहे, जिथे नोकरीची सुरक्षितता आणि सामाजिक फायदे कमी आहेत. मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र GDP मध्ये भर टाकत असले तरी, ते केवळ 12-13% कामगारांना रोजगार देते. साध्या आणि पगारावरील कर्मचाऱ्यांचे वेतनही स्थिर आहे. महिलांचा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कमी होणे हे एक दीर्घकालीन आव्हान असू शकते. संघटित नोकऱ्यांची निर्मिती वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत पुरेशी होत नसल्याचेही दिसते.

भविष्यातील धोरणांची गरज

भारताच्या मजबूत आर्थिक वाढीच्या अंदाजांच्या पार्श्वभूमीवर, सध्याचे बेरोजगारीचे आकडे आणि घटता लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हे महत्त्वाचे संकेत देतात. संघटित नोकऱ्यांची वाढ आणि पगारवाढ सकारात्मक असली तरी, ग्रामीण भागातील वाढती बेरोजगारी दर्शवते की या फायद्यांचे वितरण समान नाही. भविष्यातील आर्थिक धोरणांमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग, मोठा असंघटित क्षेत्र आणि महिलांना कामात आणण्यातील अडथळे यांसारख्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून शाश्वत आणि सर्वसमावेशक रोजगार वाढ साधता येईल.