भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार चर्चा सध्या थांबली असली, तरी भारतीय अर्थव्यवस्था कोणत्याही संकटाचा सामना करण्यास सक्षम आहे, असा विश्वास RBI ने व्यक्त केला आहे. याच दरम्यान महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी RBI ने रेपो रेटमध्ये **25 बेसिस पॉइंट्सची** वाढ करत तो **5.50%** केला आहे.
RBI चा सकारात्मक दृष्टिकोन
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) स्पष्ट केले आहे की, अमेरिकेसोबतची व्यापार चर्चा सध्या एका ठराविक टप्प्यावर थांबली असली, तरी त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर फारसा नकारात्मक परिणाम होणार नाही. देशांतर्गत संरचनात्मक वाढ आणि निर्यातीचे विविधीकरण हे धोरण कोणत्याही जागतिक धक्क्यांपासून भारताला सुरक्षित ठेवण्यास मदत करेल, असे बँकेने म्हटले आहे.
रेपो रेटमध्ये वाढ
ही बातमी बाजारासाठी अत्यंत संवेदनशील वेळी आली आहे. 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी, RBI च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉइंट्सची वाढ करून तो 5.50% केला आहे. महागाईला लगाम घालण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय गुंतवणूकदारांच्या चिंतेत भर घालणारा ठरला आहे.
व्यापार वादाचे प्रमुख मुद्दे
सध्या भारत आणि अमेरिका यांच्यात काही मुद्द्यांवरून मतभेद आहेत:
- ट्रेड डेफिसिट: अमेरिकन तज्ज्ञांनी भारतासोबतच्या $34 अब्ज डॉलरच्या व्यापार तूट (Trade Deficit) बाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
- रशियन ऑईल: रशियाकडून भारताने सुरू ठेवलेल्या इंधन खरेदीमुळे राजकीय आणि नियामक अडथळे निर्माण झाले आहेत.
- नवीन कायदा: 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' अंतर्गत, जर भारताने खरेदीची धोरणे बदलली नाहीत, तर अमेरिकेकडून भारतीय वस्तूंवर अधिक टॅरिफ (Tariffs) लादण्याचा धोका आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम?
या घडामोडींचा थेट परिणाम फार्मास्युटिकल्स, आयटी (IT) सर्व्हिसेस आणि मॅन्युफॅक्चरिंग यांसारख्या निर्यात-प्रधान क्षेत्रांवर होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचे संरक्षणवादी धोरण आणि टॅरिफचा वाढता धोका यामुळे या कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव येऊ शकतो. आता सर्वांचे लक्ष या मुत्सद्दी पेचप्रसंगाकडे आणि वाढलेल्या व्याजदरांमुळे कॉर्पोरेट कर्जाच्या खर्चावर होणाऱ्या परिणामांकडे असेल.