भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार वाटाघाटी सध्या एका वळणावर येऊन थांबल्या आहेत. नियामक आणि डिजिटल धोरणांवर दोन्ही देशांत एकमत होत नसल्याने, विशेषतः IT आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सुमारे १८ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार चर्चा सध्या एका डेडलॉकवर पोहोचली आहे. सुरुवातीला केवळ टॅरिफ ॲडजस्टमेंटवर लक्ष केंद्रित करणारी ही चर्चा आता भारताच्या अंतर्गत नियामक धोरणांपर्यंत पोहोचली आहे. यामध्ये FDI नियम, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि टॅक्स स्ट्रक्चरसारख्या संवेदनशील विषयांचा समावेश आहे, ज्यावर भारत आपली धोरणात्मक स्वायत्तता कायम ठेवण्यावर भर देत आहे.\n\n### क्षेत्रांवर होणारा परिणाम\n\nया तणावाचा थेट फटका भारताच्या निर्यातीवर आधारित क्षेत्रांना बसण्याची चिन्हे आहेत:\n\n* IT क्षेत्र: अमेरिकेतील व्हिसा आणि प्रोफेशनल्सच्या हालचालींबाबत स्पष्टता नसल्याने IT कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि टॅलेंट मुव्हमेंटवर परिणाम होऊ शकतो.\n* टेक्सटाईल आणि इंजिनिअरिंग: सध्या या क्षेत्रांवर असलेल्या अँटी-डम्पिंग ड्युटी हटवण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे, मात्र वाटाघाटी लांबल्याने स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्याचे आव्हान आहे.\n* डिफेन्स: F414 जेट इंजिन प्रोग्राम आणि सेमीकंडक्टर व्हॅल्यू चेनमध्ये भारताचा सहभाग या दृष्टीने या वाटाघाटी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. यातून प्रगती झाल्यास गुंतवणूकदारांसाठी मोठ्या संधी निर्माण होऊ शकतात.\n\n### भारताची भूमिका काय?\n\nनवी दिल्लीने केवळ तात्पुरत्या सवलतींऐवजी दीर्घकालीन 'टॅरिफ सर्टन्टी'ची मागणी लावून धरली आहे. अमेरिका इतर देशांना देत असलेल्या सवलती भारताच्या नुकसानीच्या ठरू नयेत, यासाठी भारत आग्रही आहे. सध्या तरी, घाईघाईत कोणताही करार करण्यापेक्षा धोरणात्मक स्वातंत्र्याला अधिक प्राधान्य देण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. आता दोन्ही देश टप्प्याटप्प्याने काही मुद्द्यांवर तोडगा काढतात की अनिश्चितता कायम राहते, याकडे संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागले आहे.