भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार कराराची चर्चा सध्या थंडावली आहे. दोन्ही देशांनी अधिक सवलती देण्यास असमर्थता दर्शवल्यामुळे निर्यात क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली आहे.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या वाटाघाटी सध्या एका वळणावर येऊन थांबल्या आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे की, दोन्ही देश सध्या ठोस करारासाठी आवश्यक असलेल्या सवलतींवर एकमत घडवून आणण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांची अलीकडील अमेरिकन भेट ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी कोणताही अंतिम निष्कर्ष न निघताच संपली.
चर्चेतील अडथळे (Core Issues)
अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांनी जरी चर्चा विधायक असल्याचे म्हटले असले, तरी अंतिम कराराची शक्यता सध्या धूसर आहे. टेरिफ स्ट्रक्चर, विशिष्ट मालासाठी बाजारपेठेत प्रवेश आणि व्यापारातील तूट यांसारख्या जुन्या मुद्द्यांवर दोन्ही देशांत तीव्र मतभेद आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी धोका (Impact on Investors)
या विलंबामुळे भारतीय निर्यात क्षेत्रासाठी—विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान (IT), औषधनिर्माण (Pharmaceuticals), अभियांत्रिकी आणि कापड उद्योगासाठी—अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक कंपन्यांनी या कराराचा विचार करूनच भविष्यातील विकासाच्या योजना आखल्या होत्या. करार लांबणीवर पडल्यामुळे निर्यातदारांना आता जुन्याच नियमांनुसार काम करावे लागणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या स्पर्धात्मक क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो.
आता धोका असा आहे की, जर वाटाघाटी अशाच रखडल्या, तर अमेरिका व्यापारातील तूट कमी करण्यासाठी एकतर्फी (Unilateral) निर्णय घेऊ शकते. यामध्ये आयात शुल्कात वाढ किंवा कठोर व्यापार नियमांची अंमलबजावणी यांचा समावेश असू शकतो. २०३० पर्यंत $५०० अब्ज व्यापाराचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आता दोन्ही देशांना अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत.