रशियाकडून तेल आयात करणे भारतासाठी गरजेचे असल्याचे माजी परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन शृंगला यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, यामुळे भारत-अमेरिका व्यापार वाटाघाटी थांबल्या असून, नवीन 'लिंडसे ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट २०२६' मुळे **१००%** पर्यंत टॅरिफ लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
माजी परराष्ट्र सचिव आणि राज्यसभा खासदार हर्षवर्धन शृंगला यांनी रशियाकडून भारताच्या तेल आयातीचे समर्थन केले आहे. १.४ अब्ज भारतीयांची ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी ही आयात आवश्यक असल्याचे त्यांनी ११ ऑक्टोबर २०२६ रोजी स्पष्ट केले. तेलाच्या आयातीत सक्तीने कपात केल्यास देशांतर्गत ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात येईल आणि जागतिक बाजारपेठेत इंधनाचे दर गगनाला भिडतील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
व्यापार चर्चेतील अडथळे
दिल्ली आणि वॉशिंग्टन यांच्यातील व्यापार संबंधात सध्या संघर्षाची स्थिती आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांनीही चर्चेत कोणताही ठोस तोडगा निघालेला नसल्याचे मान्य केले आहे. मुख्य वाद टॅरिफ स्ट्रक्चर आणि ड्युटी फ्रेमवर्कवरून सुरू आहे.
या वादात आता नवीन 'लिंडसे ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट २०२६' ची भर पडली आहे. या कायद्यानुसार, रशियन ऊर्जेची आयात करणाऱ्या देशांवर १००% पर्यंत टॅरिफ लादले जाऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, अमेरिकेची 'कलम ३०१' (Section 301) अंतर्गत सुरू असलेली तपासणी भारतीय कंपन्यांसाठी चिंतेची बाब ठरत आहे.
चीनसोबतचे संबंध आणि भविष्यातील जोखीम
शृंगला यांनी चीनसोबतच्या संबंधांवरही भाष्य केले. पूर्व लडाखमधील सैन्य माघारीनंतर काही प्रमाणात स्थिरता आली असली, तरी आर्थिक भागीदारीचे भवितव्य अद्याप अनिश्चित आहे. व्यापारातील तूट कमी करणे आणि भारतीय व्यवसायांना समान संधी मिळणे, यावर भारताचा मुख्य भर आहे.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, सध्याची भू-राजकीय स्थिती मोठी अनिश्चितता निर्माण करणारी आहे. अमेरिकन प्रशासन या नवीन कायद्याचा वापर टॅरिफ लादण्यासाठी करणार का, यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जोपर्यंत या धोरणात्मक जोखमींचे स्पष्टीकरण मिळत नाही, तोपर्यंत अमेरिकेवर अवलंबून असलेल्या भारतीय निर्यातदारांना सावधगिरी बाळगावी लागेल.