भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अंतरिम व्यापार कराराची बोलणी आता शेवटच्या टप्प्यात पोहोचली आहेत. वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि USTR जेमिसन ग्रीर यांच्यात चर्चा सुरू असली, तरी टॅरिफ आणि धोरणात्मक अडथळ्यांमुळे अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.
भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार चर्चेने आता निर्णायक वळण घेतले असून, दोन्ही देश अंतरिम करारातील तांत्रिक मुद्दे निकाली काढण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधी (USTR) जेमिसन ग्रीर यांनी या चर्चेला 'शॉर्ट स्ट्रोक्स' (अंतिम टप्पा) असे संबोधले आहे.
निर्यातीला मिळणार का गती?
मिलवॉकी येथे झालेल्या G20 व्यापार मंत्र्यांच्या बैठकीत, वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि जेमिसन ग्रीर यांनी सविस्तर चर्चा केली. या कराराचा मुख्य उद्देश भारतीय निर्यातदारांना अमेरिकन बाजारपेठेत आग्नेय आशियाई आणि बांगलादेशी स्पर्धकांच्या तुलनेत अधिक स्पर्धात्मक संधी मिळवून देणे हा आहे.
आव्हाने आणि राजकीय हस्तक्षेप
फेब्रुवारी 2026 मध्ये या कराराचा मूळ मसुदा तयार झाला होता, परंतु बदलत्या जागतिक व्यापार परिस्थितीमुळे त्यात पुन्हा बदल करावे लागत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात 30 सप्टेंबर 2026 रोजी झालेल्या फोनवरील चर्चेत व्यापार, ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
हा करार भारतीय उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन स्थिरता देऊ शकतो. मात्र, भारताचे रशियन तेल धोरण आणि अमेरिकेचे टॅरिफ धोरण हे या वाटाघाटीतील मुख्य अडथळे आहेत. जर येत्या काळात दोन्ही देशांच्या नेतृत्वाने धोरणात्मक मतभेद दूर केले, तरच या करारावर स्वाक्षरीची अधिकृत घोषणा होईल. गुंतवणूकदारांनी आगामी नेतृत्वाच्या चर्चेकडे बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.