केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल आणि अमेरिकेचे ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जेमिसन ग्रीर यांच्यात नवी दिल्लीत द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण चर्चा सुरू आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या टेरिफ धोरणांवरील निर्णयानंतर आणि सध्याच्या **10%** तात्पुरत्या आयात शुल्कामुळे चर्चेला गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. जुलैच्या अंतिम मुदतीपूर्वी या चर्चेचा निकाल काय लागतो, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.
काय घडले?
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल आणि अमेरिकेचे ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जेमिसन ग्रीर यांनी आज, २३ जून २०२६ रोजी नवी दिल्लीत उच्चस्तरीय चर्चा सुरू केली आहे. या बैठकांचा उद्देश द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या (Bilateral Trade Agreement - BTA) पहिल्या टप्प्याची रूपरेषा अंतिम करणे हा आहे. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि भारताचे मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन यांसारखे प्रमुख अधिकारीही या चर्चेत सहभागी झाले आहेत. या महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या मुख्य वार्ताकार स्तरावरील चर्चेनंतर, दोन्ही बाजू पुढच्या महिन्याच्या आत तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे दिसून येते.
व्यापार आराखडा आणि खरेदी योजना
या व्यापार करारावर फेब्रुवारी २०२५ मध्ये बोलणी सुरू झाली आणि फेब्रुवारी २०२६ मध्ये एक संयुक्त आराखडा जाहीर करण्यात आला. या प्रस्तावित कराराचा मुख्य भाग म्हणजे पुढील पाच वर्षांत भारताने अंदाजे $500 अब्ज किमतीच्या अमेरिकन वस्तूंची खरेदी करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या खरेदीमध्ये ऊर्जा, कोळसा, विमान वाहतूक, माहिती तंत्रज्ञान आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे यांचा समावेश असेल. या बदल्यात, भारत अमेरिकेच्या भारतीय निर्यातीवरील आयात शुल्कात कपात करण्याची मागणी करत होता – जी मूळात 25% वरून 18% पर्यंत कमी प्रस्तावित होती – आणि देशांतर्गत औद्योगिक व कृषी वस्तूंसाठी चांगली बाजारपेठ मिळवण्याचा प्रयत्न करत होता.
टेरिफची गुंतागुंत
सध्याची चर्चा कायदेशीर आणि धोरणात्मक अनिश्चिततेच्या वातावरणात होत आहे. २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच्या प्रशासनाने अवलंबलेली आयात शुल्क धोरणे बेकायदेशीर ठरवली. या निर्णयामुळे फेब्रुवारीतील कराराचा आधारस्तंभ असलेल्या मूळ शुल्क सवलती रद्द झाल्या. यानंतर, अमेरिकेच्या प्रशासनाने Trade Act of 1974 च्या कलम १२२ नुसार, भारतासह बहुतेक व्यापारी भागीदारांकडून येणाऱ्या आयातीवर 10% तात्पुरती अधिभार लादला. हे तात्पुरते उपाय २४ जुलै २०२६ रोजी संपुष्टात येतील.
गुंतवणूकदार बारकाईने का लक्ष ठेवून आहेत?
उद्योग आणि गुंतवणूकदार समुदाय या चर्चेकडे दोन मुख्य कारणांसाठी बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. पहिले म्हणजे, अमेरिकेच्या 10% तात्पुरत्या शुल्कामुळे अभियांत्रिकी, वस्त्रोद्योग आणि औषधनिर्माण क्षेत्रातील भारतीय निर्यातदारांसाठी खर्चाची अनिश्चितता वाढली आहे. एकूण अमेरिकन आयात शुल्क प्रणाली असूनही, अंतिम व्यापार करारामुळे या शुल्कातून सूट किंवा विशिष्ट सवलत मिळेल का, हे कराराचे खरे आर्थिक फायदे दर्शवणारे ठरेल. दुसरे म्हणजे, $500 अब्ज ची खरेदी वचनबद्धता ही एक मोठी जबाबदारी आहे. सरकारने सूचित केले आहे की हे भारताच्या दीर्घकालीन वाढीशी आणि ऊर्जा गरजांशी सुसंगत आहे, तरीही बाजार विश्लेषक अशा मोठ्या प्रमाणात आयातीचा भारताच्या व्यापार संतुलनावर आणि भांडवली वाटपावर होणाऱ्या परिणामाचे मूल्यांकन करत आहेत.
पुढे काय पाहावे?
सर्वात तात्काळ लक्ष देण्यासारखी गोष्ट म्हणजे सध्याच्या कलम १२२ नुसार लावलेल्या शुल्काची अंतिम मुदत, जी २४ जुलै २०२६ आहे. गुंतवणूकदार आणि उद्योग क्षेत्रातील सहभागी वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधिकृत निवेदनांवर लक्ष ठेवतील, की हा व्यापार करार अशा एकतर्फी अमेरिकन शुल्क कृतींविरुद्ध दीर्घकालीन संरक्षण देईल का. पहिल्या टप्प्यातील BTA ची प्रगती, मूळ फेब्रुवारी आराखडा आणि सध्याचे अमेरिकेचे व्यापार धोरण यांमधील विसंगती दोन्ही देश कशी हाताळतात यावर अवलंबून असेल.