भारत-अमेरिका व्यापार वाटाघाटी सुरूच, पण नव्या टॅरिफचे संकट गडद!

वाढत्या व्यापारी तणावामुळे चर्चेला नवं वळण

भारत आणि अमेरिका यांच्यात द्विपक्षीय व्यापार करार (Bilateral Trade Agreement) अंतिम करण्यासाठी नियमित चर्चा सुरू आहे. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी 13 ऑगस्ट 2026 रोजी सांगितले की, दोन्ही देश फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या कराराच्या चौकटीचे पालन करण्यास कटिबद्ध आहेत. मात्र, अमेरिकेने काही भारतीय वस्तूंवर 10% कस्टम ड्युटी लावल्यामुळे आणि नवीन भू-राजकीय कायद्यांमुळे अंतिम कराराच्या मार्गात अडथळे निर्माण झाले आहेत.

अमेरिकेचे 10% टॅरिफ आणि त्याचे परिणाम

अमेरिकेने 'Trade Act of 1974' च्या सेक्शन 301 अंतर्गत काही भारतीय वस्तूंवर 10% कस्टम ड्युटी लागू केली आहे. जबरदस्तीने मजुरी (Forced Labour) संबंधित चिंतेमुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या ड्युटीमुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. यामुळे अमेरिकेच्या बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांची स्पर्धात्मकता कमी होऊ शकते.

रशियन तेल आयातदारांवर संभाव्य टॅरिफचे संकट

अमेरिकन सिनेटने 7 ऑगस्ट 2026 रोजी 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' नावाचे विधेयक मंजूर केले आहे. यानुसार, रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करणाऱ्या देशांवर अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष 100% पर्यंत टॅरिफ लावू शकतात. रशियाकडून तेल आयात करणाऱ्या अव्वल पाच देशांमध्ये सध्या भारताचा समावेश आहे. जरी भारतीय अधिकाऱ्यांनी याला अमेरिकेची अंतर्गत प्रक्रिया म्हटले असले, तरी या संभाव्य टॅरिफमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर अवलंबून असलेल्या भारतीय क्षेत्रांसाठी मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब

निर्यात-केंद्रित व्यवसायांवर (Export-Oriented Businesses) होणाऱ्या परिणामांबद्दल गुंतवणूकदार चिंतित आहेत. वाढत्या टॅरिफमुळे नफ्याचे मार्जिन कमी होऊ शकते आणि अमेरिकेत होणाऱ्या निर्यातीचे प्रमाण घटू शकते. वस्त्रोद्योग, औषध निर्माण (Pharmaceuticals) आणि अभियांत्रिकी वस्तू (Engineering Goods) यांसारख्या क्षेत्रांवर याचा नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसेच, रशियन ऊर्जावरील अवलंबित्व आता भू-राजकीय जोखमीसह (Geopolitical Risk) येत आहे.

पुढील घडामोडींवर लक्ष

दोन्ही देशांमधील राजनैतिक चर्चा सुरू असून, भारत या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. अमेरिकन सिनेटने मंजूर केलेले विधेयक प्रतिनिधी सभागृहात (House of Representatives) विचारात घेतले जाते का, आणि अमेरिकन प्रशासन या कायद्याचा वापर करते का, यावर पुढील परिणाम अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांनी या विधेयकाची प्रगती आणि दोन्ही सरकारांच्या अधिकृत निवेदनांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.