केंद्रीय वाणिज्य मंत्री Piyush Goyal आणि अमेरिकन ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह Jamieson Greer यांच्यात मिलवॉकी येथे द्विपक्षीय व्यापार चर्चेला सुरुवात झाली आहे. मात्र, रशियन ऊर्जेवरील नवीन अमेरिकन कायद्यामुळे भारतीय निर्यात क्षेत्रासाठी पॉलिसी अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री Piyush Goyal सध्या मिलवॉकीच्या दौऱ्यावर असून, ते अमेरिकन ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह Jamieson Greer यांच्यासोबत उच्चस्तरीय चर्चा करत आहेत. G20 ट्रेड मंत्र्यांच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या या चर्चेतून एक 'इंटिरिम डील' साधण्याचा दोन्ही देशांचा प्रयत्न आहे. मात्र, बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीचा फटका अनेक भारतीय उद्योगांना बसू शकतो.
नवीन अमेरिकन कायद्याचे आव्हान
या चर्चेतील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026'. १८ सप्टेंबरपासून लागू झालेल्या या कायद्यामुळे, रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लादले जाण्याची शक्यता आहे. भारत रशियन कच्च्या तेलाचा मोठा ग्राहक असल्याने, या कायद्यामुळे द्विपक्षीय व्यापार चर्चेत तणाव निर्माण झाला आहे. जे भारतीय उद्योग अमेरिकेतील निर्यातीवर अवलंबून आहेत, त्यांच्यासाठी हे एक मोठे धोक्याचे लक्षण असू शकते.
रेग्युलेटरी अनिश्चितता आणि ट्रेड बॅरियर्स
केवळ ऊर्जेचा प्रश्नच नाही, तर कायदेशीर बदलांमुळेही व्यापार कराराचा मार्ग कठीण झाला आहे. फेब्रुवारी २०२६ मधील अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाच्या एका निकालानंतर जुन्या व्यापार आराखड्यांचा फेरविचार करावा लागत आहे. तसेच, अमेरिकेने विशिष्ट उद्योगांमधील 'स्ट्रक्चरल एक्सेस कॅपॅसिटी'बाबत Section 301 अंतर्गत तपास सुरू केला आहे. यामुळे तंत्रज्ञान, इंजिनिअरिंग आणि कॅपिटल गुड्स क्षेत्रातील भारतीय उत्पादकांसाठी अमेरिकन बाजारपेठेत प्रवेश करणे अधिक आव्हानात्मक ठरू शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार असल्याने, या चर्चेचे निकाल थेट शेअर बाजारावर परिणाम करू शकतात. सध्या गुंतवणूकदारांनी टॅरिफ सवलती किंवा व्यापार नियमांवरील अधिकृत निवेदनांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत रशियन ऊर्जा आणि औद्योगिक क्षमतेबाबतचा वाद मिटत नाही, तोपर्यंत निर्यात क्षेत्रातील शेअर्समध्ये चढ-उतार पाहायला मिळू शकतात.