वाणिज्य मंत्री Piyush Goyal यांनी स्पष्ट केले आहे की, आगामी India-US व्यापार करारात भारतीय शेतकरी आणि स्थानिक उद्योगांच्या संरक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल. सध्या या कराराचा मसुदा तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री Piyush Goyal यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या ISID-IDRA चौथ्या राष्ट्रीय परिषदेत बोलताना स्पष्ट केले की, अमेरिका आणि भारत यांच्यातील प्रस्तावित व्यापार कराराचे मुख्य उद्दिष्ट स्थानिक क्षेत्रांचे रक्षण करणे हेच आहे. सरकार शेतकऱ्यांचे जीवनमान आणि उद्योगांचे हित जपण्याला सर्वाधिक महत्त्व देत आहे.\n\nसद्यस्थिती आणि धोरण\nसध्या या कराराचे कायदेशीर मसुदा (Legal Drafting) तयार करण्याचे काम १५ ऑक्टोबरपासून जोमाने सुरू आहे. भारताची व्यापार धोरणे आता स्पष्टपणे बदलली असून, RCEP सारख्या बहुपक्षीय गटांपासून दूर राहून देशांतर्गत बाजारपेठेला थेट स्पर्धेतून वाचवण्यावर भर दिला जात आहे.\n\nविकसित बाजारपेठांवर लक्ष\nभारत आता अशा द्विपक्षीय करारांकडे वळला आहे, ज्यामुळे विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये प्रवेश मिळणे सोपे होईल. सरकारकडील आकडेवारीनुसार, भारताने ९ प्रमुख करारांद्वारे ३८ विकसित देशांपर्यंत आपला व्यापार विस्तारला आहे. यामुळे आता भारताला $६० ट्रिलियन जीडीपी असलेल्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोच मिळणे शक्य झाले आहे, जे २०१४ पूर्वी केवळ $१० ट्रिलियन होते.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी महत्त्व\nया धोरणामुळे टेक्स्टाईल्स आणि इंजिनिअरिंग गुड्स सारख्या क्षेत्रांना उच्च टॅरिफ्सचा सामना न करता निर्यात करणे सोपे होणार आहे. गुंतवणूकदारांनी आता या कराराच्या अंतिम अटींकडे लक्ष द्यावे, कारण कृषी, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रावर या कराराचा मोठा सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.