भारत आणि अमेरिका यांच्यातील ऐतिहासिक व्यापारी करार आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. टॅरिफ स्ट्रक्चरवर सध्या चर्चा सुरू असून, भारत आता चिली आणि न्यूझीलंडसोबतही व्यापार वाढवण्यावर भर देत आहे. या बदलांमुळे भारतीय निर्यात क्षेत्रात आयटीनंतर आता फिनटेक आणि क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट क्षेत्राचे महत्त्व वाढणार आहे.
भारत-अमेरिका व्यापारी करार अंतिम टप्प्यात
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील महत्त्वाकांक्षी व्यापारी करार आता अंतिम टप्प्यात आहे. हा करार अजून अधिकृतपणे स्वाक्षरी झालेला नसला, तरी तो 'जवळपास पूर्ण' झाला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सध्या दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी 'टॅरिफ स्ट्रक्चर' जुळवून घेण्यावर काम करत आहेत. भारताची MFN (Most-Favoured-Nation) प्रणाली आणि अमेरिकेची 'एक्झिक्युटिव्ह टॅरिफ फ्रेमवर्क' यांचा समतोल साधणे हे मुख्य आव्हान आहे.
जागतिक व्यापाराचा विस्तार
केवळ अमेरिकेशीच नव्हे, तर भारत आता आपल्या व्यापारी संबंधांचा विस्तार करत आहे. एप्रिल 2026 मध्ये स्वाक्षरी झालेला न्यूझीलंडसोबतचा करार ऑक्टोबर 2026 पासून कार्यान्वित होणार आहे. यासोबतच, चिलीसोबतच्या वाटाघाटीही वेगाने सुरू असून, पुढील 2 ते 3 महिन्यांत तिथे मोठी प्रगती अपेक्षित आहे.
आयटीकडून फिनटेककडे वाटचाल
भारताच्या एकूण सेवा निर्यातीत आयटी (IT) आणि आयटीईएस (ITeS) क्षेत्राचा वाटा सुमारे 50% आहे. सरकार आता ही एकाधिकारशाही कमी करून जागतिक वित्तीय सेवा बाजारात हिस्सा वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे, जिथे भारताचा वाटा सध्या केवळ 1% आहे. यासाठी UPI (Unified Payments Interface) च्या माध्यमातून क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स सुलभ करण्यावर भर दिला जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी संधी आणि जोखीम
सरकारचे उद्दिष्ट वित्तीय सेवांची निर्यात $8 अब्जांवरून $60 ते $80 अब्ज पर्यंत नेण्याचे आहे, ज्यामुळे फिनटेक कंपन्यांसाठी मोठी संधी निर्माण झाली आहे. मात्र, जागतिक बाजारपेठेतील तीव्र स्पर्धा, आंतरराष्ट्रीय बँकिंग नियम आणि वाढता ऑपरेशनल खर्च यांसारख्या आव्हानांकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. तसेच, अमेरिकेची 'सेक्शन 301' ड्युटी आणि परकीय चलन चढ-उतारामुळे होणारा मार्जिनवरील दबाव, हे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे 'मॉनिटरेबल' घटक ठरतील.