कॉमर्स मिनिस्टर पियुष गोयल आणि अमेरिकेचे USTR Jamieson Greer ३० सप्टेंबर रोजी मिल्वॉकीमध्ये द्विपक्षीय व्यापार करारावर चर्चा करणार आहेत. भारतीय निर्यातदारांसाठी ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची असून, व्हिएतनाम आणि बांगलादेशसारख्या देशांच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी ही चर्चा निर्णायक ठरणार आहे.
कॉमर्स मिनिस्टर पियुष गोयल हे ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी सुरू होणाऱ्या G20 ट्रेड मिनिस्ट्रियल मीटिंगच्या निमित्ताने अमेरिकेचे युनायटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह (USTR) Jamieson Greer यांची भेट घेणार आहेत. अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या इंडिया-यूएस द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या दृष्टीने ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.\n\nफेब्रुवारी २०२६ मध्ये या व्यापार कराराची रूपरेषा निश्चित झाली होती, मात्र त्यानंतर कराराचा वेग मंदावला. जुलै २०२६ मध्ये अमेरिकेने नवीन टॅरिफ लागू केल्यामुळे दोन्ही देशांना कराराच्या अटींवर पुन्हा विचार करावा लागत आहे. अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा निर्यात बाजार आहे, जिथे २०२५-२६ या काळात सुमारे $87 अब्ज इतकी निर्यात झाली होती. त्यामुळेच या टॅरिफमधील फरक दूर करणे ही सरकार आणि स्थानिक उद्योगांसाठी मोठी प्राथमिकता आहे.\n\n### किमतीत स्पर्धात्मक राहण्याचे आव्हान\n\nभारतीय मालाला अमेरिकन बाजारपेठेत स्पर्धात्मक ठेवणे हा भारत सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. पियुष गोयल यांनी वारंवार नमूद केले आहे की, जोपर्यंत भारतीय निर्यातदारांना इतर देशांच्या तुलनेत फायदा मिळत नाही, तोपर्यंत व्यापार करार व्यवहार्य ठरणार नाही. सध्या टेक्सटाईल, फार्मा आणि इंजिनिअरिंग क्षेत्रात भारताला व्हिएतनाम, बांगलादेश, थायलंड आणि इंडोनेशियासारख्या देशांशी जोरदार स्पर्धा करावी लागत आहे.\n\n### मार्केटवर होणारा परिणाम\n\nटॅरिफ धोरणांमधील अनिश्चिततेचा मोठा फटका भारतीय निर्यातदारांना बसत आहे. जेव्हा टॅरिफ धोरणे वारंवार बदलतात, तेव्हा कंपन्यांना उत्पादन आणि किमतीचे नियोजन करणे कठीण होते. मिल्वॉकीमधील या चर्चेत जर कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही, तर निर्यातीवरील नकारात्मक वातावरण कायम राहू शकते. जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये (Global Supply Chain) भारताचा वाटा वाढवण्यासाठी हा करार होणे गरजेचे आहे. गुंतवणूकदार आता या बैठकीच्या निकालाकडे लक्ष ठेवून आहेत की, दोन्ही देश टॅरिफमधील दरी भरून काढू शकतात की नाही.