अमेरिकेचे दबावतंत्र: व्यापार करारात रशियन तेल सोडण्याची अट, भारतापुढे पेच!

व्यापारी करार आणि आयाती शुल्कात सवलत

अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार कराराचा (Trade Agreement) अंतिम मसुदा आज 7 फेब्रुवारी 2026 पासून लागू झाला आहे. या करारामुळे भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क (Tariffs) 18% पर्यंत कमी होणार आहे. यासोबतच, भारत पुढील 5 वर्षांत अमेरिकेकडून $500 अब्ज किमतीच्या उत्पादनांची खरेदी करेल, ज्यामुळे दोन्ही देशांतील व्यापार अधिक संतुलित होईल.

रशियन तेलाच्या आयातीची अट

मात्र, या करारामागे एक मोठी अट अमेरिकेने घातली आहे, जी भारतासाठी डोकेदुखी ठरू शकते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक कार्यकारी आदेश (Executive Order) जारी करून भारतीय वस्तूंवरील 25% अतिरिक्त शुल्क रद्द केले आहे, पण त्याबदल्यात भारताला रशियाकडून होणारी कच्च्या तेलाची (Crude Oil) आयात थांबवण्याची मागणी केली आहे. ही अट पूर्ण न झाल्यास व्यापार कराराचे फायदे धोक्यात येऊ शकतात.

भारताची भूमिका आणि ऊर्जा सुरक्षा

भारताने अधिकृतपणे रशियन तेल आयातीवर पूर्णपणे बंदी घातल्याची पुष्टी केलेली नाही. भारताचे म्हणणे आहे की, आपल्या 1.4 अब्ज नागरिकांसाठी ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे आणि ते आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील परिस्थितीनुसार निर्णय घेतील. जानेवारी 2026 पर्यंत, भारताच्या एकूण तेल आयातीमध्ये रशियन कच्च्या तेलाचा वाटा सुमारे 22% होता, जो मागील काही महिन्यांपेक्षा कमी असला तरी लक्षणीय आहे.

आर्थिक फटका आणि भू-राजकीय पेच

रशियाकडून सवलतीच्या दरात मिळणारे कच्चे तेल आयात थांबवणे भारतासाठी मोठे आर्थिक आव्हान असेल. यामुळे भारताच्या वार्षिक आयात बिलात $9 अब्ज ते $11 अब्ज पर्यंत वाढ होऊ शकते. यात केवळ तेलाची किंमतच नाही, तर वाहतूक खर्च वाढणे आणि तेलावरील मोठ्या सवलती गमावणे यांचाही समावेश आहे. अमेरिकेचे कच्चे तेल किंवा व्हेनेझुएलाचे तेल हे पर्याय असले तरी, त्यांचे दर जास्त असू शकतात आणि ते भारतीय रिफायनरीसाठी (Refinery) तेवढे सोयीचे नाहीत. भूतकाळात, अमेरिकेने भारतावर 50% पर्यंत आयात शुल्क लावले होते, ज्यामुळे संबंध ताणले गेले होते.

धोरणात्मक स्वायत्ततेचा प्रश्न

अमेरिकेची ही मागणी भारताच्या 'धोरणात्मक स्वायत्तते'ला (Strategic Autonomy) तडा देणारी असल्याचे मानले जात आहे. अनेक विश्लेषकांचे मत आहे की, अमेरिका व्यापाराचा वापर करून भारताच्या परराष्ट्र धोरणांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे.

भविष्यातील वाटचाल

भारतीय रिफायनरींची रचना रशियन Urals सारख्या कच्च्या तेलासाठी अधिक अनुकूल आहे. त्यामुळे, अमेरिकेच्या हलक्या (Light Crude) किंवा व्हेनेझुएलाच्या जड (Heavy Crude) तेलाकडे लगेच वळणे हे आर्थिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या अवघड ठरू शकते. सध्याच्या करारांनुसार, भारताची रशियन तेल आयात किमान एप्रिल पर्यंत सुरू राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, तज्ञांचा अंदाज आहे की भारत एका रात्रीत पूर्ण बंदी घालण्याऐवजी हळूहळू आयात कमी करेल, जेणेकरून ऊर्जा सुरक्षा आणि अमेरिकेचा दबाव यांच्यात समतोल साधता येईल.