भारत आणि अमेरिकेमधील व्यापार करार आता कायदेशीर मसुदा (Legal Drafting) टप्प्यावर पोहोचला आहे. त्याच वेळी, युरोपियन युनियनसोबतचा (EU) मुक्त व्यापार करार डिसेंबरपर्यंत अंतिम होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचे स्थान अधिक बळकट होईल.
व्यापार कराराची प्रगती
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत आणि अमेरिकेतील प्रस्तावित व्यापार कराराचा प्राथमिक टप्पा पूर्ण झाला असून आता तो कायदेशीर मसुदा (Legal Drafting) तयार करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय निर्यातदारांना जास्तीत जास्त स्पर्धात्मक फायदा मिळेल, यावर सरकारचा विशेष भर आहे. या दोन्ही अर्थव्यवस्थांच्या गुंतागुंतीचा विचार करता, ही चर्चा अत्यंत वेगाने आणि प्रभावीपणे सुरू आहे.
तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीचे संबंध
अमेरिकेसोबतचे आर्थिक संबंध अधिक खोल होत असून Microsoft, Google, Adobe आणि Micron सारख्या मोठ्या टेक कंपन्यांनी भारतात मोठी गुंतवणूक केली आहे. या गुंतवणुकीमुळे दोन्ही देशांत रोजगार निर्मिती आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाला चालना मिळत आहे. या धोरणात्मक संबंधांचा विस्तार आता संरक्षण आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानापर्यंत पोहोचला आहे. लवकरच होणारी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांची भेट अनेक महत्त्वाच्या व्यावसायिक भागीदारींवर शिक्कामोर्तब करू शकते.
युरोपियन युनियनशी चर्चेचा वेग
युरोपियन युनियनसोबतच्या मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात आहेत. सर्व काही नियोजित वेळेनुसार झाल्यास डिसेंबरमध्ये या करारावर स्वाक्षरी होऊ शकते आणि २०२७ च्या फेब्रुवारी किंवा मार्चपर्यंत तो लागू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारताला आपल्या व्यापार भागीदारीत विविधता आणण्यास मदत होईल.
गुंतवणूकदारांनी काय पहावे?
हे व्यापार करार भारताच्या निर्यात क्षमतेचे निदर्शक मानले जातात. माहिती तंत्रज्ञान (IT), फार्मास्युटिकल्स, इंजिनिअरिंग आणि टेक्सटाईल यांसारख्या क्षेत्रांवर या करारांचा मोठा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल. टॅरिफमध्ये (Tariff) होणारी कपात आणि बाजारपेठेतील प्रवेशाचे नियम गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरतील. आगामी काळात या करारांची अधिकृत घोषणा आणि त्यातील अटींकडे बाजारपेठेचे लक्ष असेल.