भारत-अमेरिका व्यापार करार: शेतकऱ्यांचे हित जपले, पण अमेरिकेसाठी बाजारपेठ मर्यादित!

करार शेती आणि छोट्या उद्योगांना कवच देणारा

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील हा अंतरिम व्यापार करार अत्यंत काळजीपूर्वक तयार करण्यात आला आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत शेतकरी आणि MSME क्षेत्राचे हित जपले जाईल, असा दावा केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी केला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, या करारात असे कोणतेही नियम नाहीत ज्यामुळे भारतीय कृषी क्षेत्राला किंवा छोट्या उद्योगांना धक्का बसेल. हा करार प्रामुख्याने विशिष्ट व्यापार समस्या सोडवण्यासाठी आणि देशांतर्गत भागधारकांना (stakeholders) दिलासा देण्यासाठी अधिक उपयुक्त ठरेल, असे दिसते. यातून मोठ्या प्रमाणावर बाजारपेठ खुली करण्याऐवजी संरक्षण करण्यावर अधिक भर दिला गेला आहे. भारताची व्यापार वाटाघाटीतील भूमिका नेहमीच कृषी क्षेत्राचे संरक्षण करण्याकडे राहिली आहे, जे एक मोठे रोजगार देणारे क्षेत्र आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेतून या क्षेत्राला सावधगिरीने खुले करण्याची भारताची रणनीती या करारात दिसून येते.

कोणत्या वस्तूंना मिळाली सूट?

या अंतरिम व्यापार करारात अनेक संवेदनशील कृषी उत्पादनांना टॅरिफ सवलतींमधून वगळण्यात आले आहे. यात जनुकीय सुधारित (Genetically Modified - GM) वस्तू, मांस, पोल्ट्री आणि डेअरी उत्पादनांचा समावेश आहे. तसेच, मका, तांदूळ, ऊस यांसारखी काही प्रमुख धान्ये आणि ज्वारी, बाजरी यांसारख्या भरड धान्यांनाही या करारातून वगळण्यात आले आहे. केळी आणि स्ट्रॉबेरी यांसारखी फळे तसेच मूग आणि चणा या डाळींनाही सवलती मिळणार नाहीत. या सर्वसमावेशक संरक्षणामुळे भारताच्या देशांतर्गत उत्पादनाला बळ मिळेल, विशेषतः अशा परिस्थितीत जेव्हा आयात होणारी स्वस्त कृषी उत्पादने स्थानिक बाजारपेठेवर परिणाम करू शकतात आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान करू शकतात. हा करार द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्यास मदत करत असला तरी, अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनांना भारतीय बाजारपेठेत मिळणाऱ्या प्रवेशाची व्याप्ती मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.

मर्यादित महत्त्वाकांक्षेचा धोका?

या व्यापार करारात विविध क्षेत्रांना दिलेल्या विस्तृत सवलतींमुळे, धोरणात्मकदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उदारीकरणाची (liberalization) महत्त्वाकांक्षा मर्यादित असल्याचे दिसून येते. या बचावात्मक भूमिकेमुळे देशांतर्गत टीका टाळता येत असली, तरी भारतीय कृषी क्षेत्र अधिक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेपासून दूर राहून कार्यक्षमतेच्या बाबतीत मागे पडण्याचा धोका आहे. अशा संरक्षणामुळे दीर्घकाळात उत्पादकता वाढीला आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्याची क्षमता मर्यादित राहू शकते. अमेरिकेची व्यापार यंत्रणा देखील या व्यापक सवलतींना भारतीय बाजारपेठ खुली करण्याच्या वचनबद्धतेचा अभाव म्हणून पाहू शकते, ज्यामुळे भविष्यात व्यापार विवादांना किंवा प्रत्युत्तरात्मक उपायांना (retaliatory measures) निमंत्रण मिळू शकते. हा करार भारताच्या वस्तू व्यापारातील तुटीच्या (deficit in goods) पार्श्वभूमीवर आला आहे, त्यामुळे अमेरिकेला वस्तू व्यापारात अधिक सवलतींची अपेक्षा असू शकते, जी या करारात पूर्ण होताना दिसत नाही.

भविष्यातील वाटचाल

हा अंतरिम व्यापार फ्रेमवर्क मार्च २०२६ च्या मध्यापूर्वी औपचारिक स्वाक्षरीसाठी तयार आहे. मात्र, देशांतर्गत संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण करण्यावर असलेला सध्याचा भर पाहता, कृषी आणि उत्पादित वस्तूंच्या बाजारपेठेत भविष्यात कोणतीही मोठी वाढ झाल्यास, ती अत्यंत किचकट आणि दीर्घकालीन वाटाघाटींचा विषय ठरू शकते. विश्लेषकांच्या मते, भारत आपली व्यापार धोरणे आणि देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण यांचा समतोल साधत राहील. बाजारपेठ खुली करण्यापेक्षा राष्ट्रीय विकासाच्या उद्दिष्टांना प्राधान्य दिले जाईल.