भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार आता अंतिम टप्प्यात आहे, मात्र गुंतवणूकदारांचे लक्ष पुढील १० दिवसांत होणाऱ्या अमेरिकेच्या महत्त्वाच्या निर्णयाकडे लागले आहे. 'Lindsey O. Graham Act 2026' मुळे भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रावर आणि रिफायनरीजवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार कराराची बोलणी आता शेवटच्या टप्प्यात पोहोचली आहेत. अमेरिकेचे भारतातील राजदूत सर्जिओ गोर यांनी स्पष्ट केले की, कराराचा मुख्य आराखडा तयार असला तरी, अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाच्या 'रेसिप्रोकल टॅरिफ' (Reciprocal Tariffs) संबंधित निर्णयामुळे यात काही तांत्रिक बदल करावे लागत आहेत. यामुळे उत्पादनांचे दर आणि टॅक्स टक्केवारी पुन्हा ठरवली जात आहे.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी ही बातमी सकारात्मक असली तरी, सध्या सर्वात मोठा चिंतेचा विषय म्हणजे 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026'. या कायद्यानुसार, रशियाकडून ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना आहे. येत्या १० दिवसांत यावर अधिकृत निर्णय अपेक्षित आहे.\n\nकोणत्या कंपन्यांवर परिणाम होऊ शकतो?\n\nजर अमेरिकेने भारताला सवलत (Exemption) दिली नाही, तर त्याचा थेट फटका भारतीय ऑइल कंपन्यांना बसू शकतो. यामध्ये सरकारी कंपन्या जसे की Indian Oil Corporation (IOC), Bharat Petroleum (BPCL), Hindustan Petroleum (HPCL) आणि खाजगी क्षेत्रातील दिग्गज Reliance Industries यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांनी गेल्या काही काळात रशियन क्रूड ऑईलचा वापर करून आपली खर्च मर्यादा नियंत्रणात ठेवली होती. जर हे मार्ग बंद झाले, तर कंपन्यांना पर्यायी आणि महागड्या स्रोतांकडून इंधन खरेदी करावे लागेल, ज्याचा परिणाम कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर (Profit Margin) नक्कीच दिसून येईल.\n\nसध्यातरी अमेरिकेचे उद्दिष्ट रशिया-युक्रेन युद्धात रशियाला मिळणारा निधी रोखणे हे आहे, मात्र भारतासारख्या देशांसाठी अचानक ऊर्जा स्त्रोत बदलणे कठीण आहे. त्यामुळे आता भारत सरकार काय भूमिका घेते आणि अमेरिका भारताला सवलत देते का, याकडे बाजार विश्लेषकांचे डोळे लागले आहेत.