भारत-अमेरिका व्यापार करार: दिलासादायक पण 'आत्मनिर्भर भारत' चिंतेत?

अंतरिम करारातील दुहेरी चित्र

भारत आणि अमेरिका यांच्यात नुकताच एक अंतरिम व्यापार करार झाला असून, त्यामुळे अनेक वर्षांपासून चालत आलेले टॅरिफ वाद मिटण्याची शक्यता आहे. या करारानुसार, भारताला अमेरिकेतील औद्योगिक आणि कृषी उत्पादनांवरील टॅरिफ कमी करावा लागेल, तर अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर 18% चा नवा टॅरिफ दर लागू केला आहे, जो पूर्वी 50% पर्यंत होता. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना, विशेषतः वस्त्रोद्योग आणि मशीनरी क्षेत्रांना फायदा होईल. भारताने पुढील 5 वर्षांत अमेरिकाकडून $500 अब्ज किमतीची ऊर्जा उत्पादने, विमाने आणि इतर वस्तूंची खरेदी करण्याचेही मान्य केले आहे. विशेष म्हणजे, ही रक्कम 2024-25 या आर्थिक वर्षातील भारताच्या अमेरिकेकडील एकूण आयात (जी $45.6 अब्ज होती) पेक्षा खूप जास्त आहे. 2024 मध्ये अमेरिकेचा भारतासोबतचा व्यापार तूट $45.8 अब्ज नोंदवला गेला, जो मागील वर्षापेक्षा 5.9% ने वाढला आहे.

कोकिंग कोलची आयात आणि आत्मनिर्भरतेचे आव्हान

या करारात कोकिंग कोल आयातीचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात भारताची कोकिंग कोल आयात 6% ने वाढून 57.89 दशलक्ष टन झाली, ज्यामध्ये ऑस्ट्रेलिया प्रमुख पुरवठादार आहे. मात्र, अमेरिका देखील या महत्त्वपूर्ण औद्योगिक इनपुटचा पुरवठादार म्हणून पुढे येत आहे; FY'24 मध्ये अमेरिकेकडून भारताला होणारी कोकिंग कोलची निर्यात 18% ने वाढून 8.39 दशलक्ष टन झाली. चीनमधील ऑस्ट्रेलियाई कोळशाची मागणी पुन्हा वाढल्याने अमेरिकन उत्पादक आता भारताकडे जास्त लक्ष देत आहेत. यापूर्वी, भारताने कोकिंग कोलला 'क्रिटिकल मटेरियल' म्हणून अधिसूचित करून आयात अवलंबित्व कमी करण्याचा मानस व्यक्त केला होता, परंतु नवीन करारामुळे अमेरिकेकडून जास्त खरेदी करण्याचा दबाव येऊ शकतो, ज्यामुळे आत्मनिर्भरतेचे ध्येय धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

कृषी उत्पादनांवरील सवलती आणि शेतकरी चिंता

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले आहे की, मांस, दुग्धजन्य पदार्थ, तांदूळ आणि गहू यांसारख्या संवेदनशील कृषी क्षेत्रांना यातून वगळण्यात आले आहे आणि शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल. तरीही, ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स (DDGS), पशुधनासाठी रेड सोरघम, सुकामेवा, ताजी आणि प्रक्रिया केलेली फळे, सोयाबीन तेल आणि वाईन यांसारख्या अमेरिकन कृषी उत्पादनांवरील टॅरिफ भारत कमी करणार आहे. यामुळे शेतकरी संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, यामुळे देशांतर्गत मका आणि सोयाबीनसारख्या पिकांच्या किमतींवर परिणाम होऊ शकतो, कारण ही उत्पादने पशुखाद्य म्हणून वापरली जातात. भारतात शेती लहान शेतकऱ्यांकडून केली जाते, ज्यामुळे अमेरिकेतील मोठ्या आणि अनुदानित कृषी निर्यातीशी स्पर्धा करणे कठीण होते. काही शेतकरी गटांनी या कराराला 'संपूर्ण शरणागती' म्हटले असून देशभरात निदर्शने करण्याची धमकी दिली आहे.

विश्लेषकांचे मत: 'हार्म रिडक्शन टूल'

अनेक विश्लेषकांच्या मते, हा भारत-अमेरिका व्यापार करार केवळ 'हार्म रिडक्शन टूल' (नुकसान कमी करण्याचे साधन) आहे, जो अमेरिकेच्या टॅरिफचा फटका कमी करेल, पण परस्पर विकासाला प्रोत्साहन देणार नाही. या करारामुळे भारताच्या 'विकसित भारत' (Viksit Bharat) या आत्मनिर्भरतेच्या ध्येयाला बाधा पोहोचू शकते. भारत मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यास सहमत झाला आहे, परंतु अमेरिकेने तशी कोणतीही मोठी वचनबद्धता दिलेली नाही, ज्यामुळे दोन्ही देशांतील आर्थिक आकारातील मोठी तफावत पाहता कराराच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या नवीन करारामुळे भारताचा अमेरिकेसोबतचा ऐतिहासिक व्यापार सरप्लस (Trade Surplus) देखील प्रभावित होऊ शकतो, जरी 2026-27 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार $300 अब्ज पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

धोकादायक बाजू (Bear Case)

या अंतरिम करारामध्ये अनेक धोके आहेत, जे भारताची धोरणात्मक स्वायत्तता आणि आर्थिक हितसंबंधांना कमजोर करू शकतात. अमेरिकेतील औद्योगिक आणि कृषी उत्पादनांवरील टॅरिफ कमी केल्याने, देशांतर्गत उत्पादने, जसे की सोयाबीन आणि मका, यांच्याशी स्पर्धा वाढू शकते, जे 'आत्मनिर्भरता' वाढवण्याच्या ध्येयाच्या विरोधात आहे. अमेरिकेकडून कोकिंग कोलची आयात वाढल्याने स्टील उत्पादनांना फायदा होईल, पण यामुळे कोकिंग कोल आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना धक्का बसेल. तसेच, रशियन तेल आयातीबाबत अमेरिकेची भूमिका आणि संयुक्त निवेदनात त्यावर मौन असणे, हे भविष्यात मतभेद होण्याची शक्यता दर्शवते. काही विश्लेषकांच्या मते, या करारामुळे भारताच्या जीडीपीमध्ये घट होऊ शकते आणि याला 'असमान आणि अन्यायकारक' करार म्हटले आहे.

पुढील वाटचाल

या सर्व चिंता असूनही, मॉर्गन स्टॅनलीसारख्या (Morgan Stanley) ब्रोकरेज कंपन्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत सकारात्मक आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, भारत 2026 पर्यंत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था राहील. टॅरिफ संदर्भातील अनिश्चितता कमी झाल्याने भारतीय शेअर बाजारात तेजी येण्याची शक्यता आहे, असे ICICI Direct चे म्हणणे आहे. मात्र, अमेरिकेच्या धोरणातील बदलांमुळे जागतिक आर्थिक वाढीवर होणारा परिणाम चिंतेचा विषय राहील. भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या (BTA) वाटाघाटी सुरूच राहतील, ज्याचा उद्देश अधिक बाजारपेठ मिळवणे आणि पुरवठा साखळी बळकट करणे हा आहे, परंतु सध्याच्या फ्रेमवर्कने एक जटिल उदाहरण घालून दिले आहे.