भारत-अमेरिका व्यापार करार: सरप्लस वाढणार, पण '५०० अब्ज डॉलर्स' आयातीचे ओझे?

समान वाटप की असमतोल?

अमेरिकेसोबतच्या या नवीन व्यापार करारामुळे भारतीय निर्यातीला मोठी गती मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भारताचा अमेरिकेसोबतचा व्यापार अधिशेष (Trade Surplus) वाढू शकतो. या करारानुसार, अमेरिकेने काही प्रमुख वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी केल्याने भारतीय उत्पादनांना मोठी बाजारपेठ मिळण्याची अपेक्षा आहे. परंतु, तज्ज्ञांच्या मते हा करार पूर्णपणे समान नाही. अमेरिकेने वस्त्रोद्योग, कपडे आणि यंत्रसामग्री यांसारख्या भारतीय वस्तूंवर १८% पर्यंतचे आयात शुल्क कायम ठेवले आहे. याउलट, भारताने अमेरिकेच्या औद्योगिक आणि कृषी उत्पादनांवरील सर्व आयात शुल्क पूर्णपणे रद्द केले आहेत. या 'नियंत्रित प्रवेशा'च्या (Managed Access) रचनेमुळे अमेरिकेने आपल्या देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण केले आहे, तर भारताने आपली बाजारपेठ अधिक खुली केली आहे. यामुळे अमेरिकेकडे व्यापार संबंधी वाटाघाटींमध्ये अधिक दबाव राखण्याची संधी शिल्लक राहते.

निर्यात वाढणार की आयात?

या करारामुळे भारताचा अमेरिकेसोबतचा व्यापार अधिशेष ४०.८ अब्ज डॉलर्स (FY25) वरून वाढून वार्षिक ९० अब्ज डॉलर्सहून अधिक होण्याचा अंदाज SBI च्या अहवालातून वर्तवला जात आहे. यामागे भारताची पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेकडून ५०० अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तू आयात करण्याची मोठी वचनबद्धता आहे. म्हणजेच, वर्षाला सरासरी १०० अब्ज डॉलर्सची आयात, जी सध्याच्या तुलनेत दुप्पट आहे. मात्र, अर्थतज्ज्ञ या ५०० अब्ज डॉलर्सच्या आयातीची व्यवहार्यता (Feasibility) यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. काही जणांनी याला 'आकांक्षी' (Aspirational) म्हटले असून, ही वचनबद्धता व्यावसायिक खरेदीत अडथळे आणू शकते आणि भारताच्या चलनावर (Currency) तसेच व्यापार संतुलनावर (Trade Balance) दबाव वाढवू शकते, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.

संरचनात्मक तफावत आणि भविष्यातील आव्हाने

सध्याची आकडेवारी पाहिल्यास, अमेरिकेचा भारताच्या एकूण निर्यातीत सुमारे २०% वाटा आहे, तर भारताची अमेरिकेकडूनची आयात केवळ ७% आहे. हा करार या तफावतीत बदल घडवण्याचा प्रयत्न करत असला तरी, असमान आयात शुल्काची रचना आणि मोठी आयात वचनबद्धता भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी दीर्घकाळात फायदेशीर ठरेल का, याबाबत शंका आहे. चीन ( ३५% टॅरिफ) किंवा व्हिएतनाम ( २०% टॅरिफ) यांसारख्या प्रतिस्पर्धकांच्या तुलनेत भारतावरील १८% रेसिप्रोकल टॅरिफ अजूनही मोठे अडथळे निर्माण करते. तसेच, अमेरिकेने 2019 मध्ये भारताला 'जनरलाइज्ड सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्सेस' (GSP) मधून वगळले होते, जे अद्याप पूर्ववत झालेले नाही. हा करार 'अंतरिम' (Interim) स्वरूपाचा असल्याने, भविष्यात अमेरिकेकडून आणखी मागण्या किंवा अटी वाढण्याची शक्यता आहे, विशेषतः जर आयातीचे लक्ष्य पूर्ण झाले नाही तर.

बाजारातील विविधीकरण आणि पुढील दिशा

या नवीन करारानंतरही, भारतीय निर्यातदारांनी अमेरिकेबाहेरील बाजारपेठांमध्ये आपले विविधीकरण (Diversification) सुरू ठेवले आहे. पश्चिम आशिया, आशिया आणि इतर विकसनशील बाजारपेठांकडे धोरणात्मक बदल दिसून येत आहे. एकूण द्विपक्षीय व्यापार 2026-27 पर्यंत $300 अब्ज डॉलर्स आणि 2030 पर्यंत $500 अब्ज डॉलर्स वार्षिक पातळीवर पोहोचण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. तथापि, वाढत्या आयातीमुळे भारताच्या व्यापार तुटीत (Trade Deficit) मोठी वाढ झाल्यास चालू खात्याच्या शिल्लकेवर (Current Account Balance) परिणाम होऊ शकतो, असा अंदाज गोल्डमन सॅक्सने वर्तवला आहे. 2026 मध्ये ही तूट $37 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते. भारताच्या आर्थिक वाढीचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ असलेला सेवा क्षेत्र (Services Sector) मात्र आपले वर्चस्व कायम ठेवण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे काही प्रमाणात वस्तू व्यापारातील (Merchandise Trade) दबाव कमी होण्यास मदत मिळू शकते.