भारत-अमेरिका व्यापार करार रखडला! 'या' मोठ्या कारणामुळे वाटाघाटी थांबल्या

'सेक्शन 301' चौकशीचा अडथळा

अमेरिकेच्या 'सेक्शन 301' च्या चौकशीमुळे भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या प्रगतीला ब्रेक लागला आहे. वॉशिंग्टनने मार्च 2026 मध्ये या चौकशीला सुरुवात केली आहे. या तपासात भारताच्या पेट्रोकेमिकल्स, स्टील आणि सौर ऊर्जा मॉड्यूल्ससारख्या प्रमुख उत्पादन क्षेत्रांतील अतिरिक्त उत्पादन क्षमता आणि व्यापार पद्धतींचा अभ्यास केला जात आहे. अमेरिकेच्या 'युनायटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह' (USTR) नुसार, या पद्धतींमुळे अमेरिकेच्या व्यापाराचे नुकसान होत आहे. मात्र, भारताने हे आरोप निराधार असल्याचं सांगत फेटाळले आहेत. या तपासामुळे भारताच्या औद्योगिक धोरणांसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

व्यापार आकडेवारी आणि थांबलेल्या चर्चा

आर्थिक वर्ष 2026 च्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेत भारताची निर्यात 0.92% नी वाढून $87.3 अब्ज डॉलर झाली, तर आयात 16% नी वाढून $52.9 अब्ज डॉलरवर पोहोचली. यामुळे अमेरिकेसोबत भारताचा व्यापार सरप्लस (Trade Surplus) $34.4 अब्ज डॉलरवर आला, जो मागील वर्षी $40.9 अब्ज डॉलर होता. या बदलांनंतरही व्यापार चर्चा थांबलेल्या आहेत. दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी लवकरच भेटणार आहेत. फेब्रुवारी 2026 मध्ये एका तात्पुरत्या व्यापार कराराचा (Interim Agreement) आराखडा तयार झाला होता, जो पुढील व्यापक द्विपक्षीय चर्चांना पाठिंबा देईल. मात्र, वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले आहे की, अंतिम करारासाठी 'योग्य वेळेची' (Opportune Time) वाट पाहावी लागेल, जी थेट 'सेक्शन 301' च्या निष्कर्षांवर अवलंबून आहे.

व्यापक व्यापार वातावरण

सध्याची जागतिक व्यापार व्यवस्था अमेरिकेच्या बदलत्या व्यापार धोरणांमुळे आणि वाढत्या संरक्षणवादामुळे (Protectionism) प्रभावित झाली आहे. 2026 च्या सुरुवातीला आलेल्या एका सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर, आता 'सेक्शन 301' सारख्या तपासांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जात आहे. अनेक देश आता जागतिक व्यापाराऐवजी 'आर्थिक सुरक्षा' (Economic Security) आणि देशांतर्गत विकासाला प्राधान्य देत आहेत. भारताने भूतकाळातही अशा व्यापार दबावांना यशस्वीपणे तोंड दिले आहे आणि अंतर्गत नवोपक्रम व आत्मनिर्भरतेवर भर दिला आहे.

भारतीय निर्यातदारांसाठी धोके

या 'सेक्शन 301' च्या चौकशीमुळे भारतीय निर्यातदारांसमोर केवळ बाजारपेठेतील प्रवेशाचेच नव्हे, तर अधिक मोठे धोके निर्माण झाले आहेत. हे तपास भारताच्या मूलभूत औद्योगिक धोरणांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहेत. जर निष्कर्षांमध्ये भारताच्या विरोधात निकाल लागला, तर नवीन आयात शुल्क (Tariffs) किंवा बंदीसारखे (Import Bans) कठोर उपाय लागू केले जाऊ शकतात. विश्लेषकांच्या मते, या व्यापार करारातील अनेक तपशील अजूनही अस्पष्ट आहेत, विशेषतः अंमलबजावणी (Enforcement) आणि सवलतींबाबत. अमेरिकेने यापूर्वीही 'सेक्शन 301' चा वापर भारताच्या बौद्धिक संपदा नियमांवर (Intellectual Property Rules) आणि डिजिटल करांवर (Digital Taxes) केला आहे. सध्याच्या तपासांमुळे भारतीय निर्यातदारांना अन्यायकारक फटका बसू शकतो.

वाटाघाटींचे भविष्य

अर्थतज्ज्ञ आणि व्यापार विश्लेषक या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. नुकत्याच तणावपूर्ण संबंधानंतर तात्पुरत्या कराराचा आराखडा (Interim Agreement Framework) सकारात्मक पाऊल मानला जात आहे, परंतु अनेक महत्त्वाचे निर्णय अजून बाकी आहेत. काही तज्ज्ञांच्या मते, जर आयात शुल्क कमी झाले, तर भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (GDP) वाढ होऊ शकते. मात्र, अधिकृत अंदाज करारातील स्पष्टतेवर अवलंबून आहेत. जूनमध्ये होणाऱ्या अमेरिकेच्या व्यापार पथकाच्या भेटीतून अधिक माहिती मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, अंतिम करारासाठी 'योग्य वेळ' कधी येईल, हे 'सेक्शन 301' तपासांवर अवलंबून असेल. अमेरिका आपल्या व्यापार साधनांचा वापर अधिक चतुराईने करत असून, बाजारपेठेतील प्रवेश आणि पुरवठा साखळीतील सहभाग (Supply Chain Cooperation) यांसारख्या गोष्टी व्यापार बदलांच्या अधीन असतील.