भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित व्यापारी करार सध्या थंडावला आहे. 'इम्पोर्ट टॅरिफ'ची मर्यादा आणि अमेरिकेतील आगामी निवडणुका यांमुळे चर्चेवर ब्रेक लागला असून, दोन्ही देशांच्या वाटाघाटी सध्या थांबवण्यात आल्या आहेत.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी कराराबाबतची चर्चा सध्या एका महत्त्वाच्या वळणावर येऊन थांबली आहे. दोन्ही देशांमधील चर्चेत मुख्य अडथळा 'इम्पोर्ट टॅरिफ'ची मर्यादा आणि शेती क्षेत्रातील सवलतींचा ठरत आहे.\n\n### वादाचा मुख्य मुद्दा काय?
अमेरिकेने आयातीवरील टॅरिफची मर्यादा १८% पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे, तर सध्या भारतीय निर्यातदार १०% लेव्हीअंतर्गत काम करत आहेत. भारताच्या मते, ही वाढ आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही आणि ती देशाच्या हिताची नाही. जोपर्यंत या टॅरिफ मर्यादेवर ठोस तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत कराराची चौकट पूर्ण होऊ शकत नाही.\n\n### राजकीय कारणांचा प्रभाव
अमेरिकेतील आगामी 'मिड-टर्म' निवडणुकांचाही या वाटाघाटींवर परिणाम झाला आहे. अमेरिकेला शेती क्षेत्रातील काही सवलती हव्या आहेत, मात्र निवडणुकांच्या तोंडावर अशा सवलती देणे भारतासाठी राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे. त्यामुळे निवडणुकांचे वातावरण स्थिरावल्याशिवाय कोणतीही मोठी प्रगती होण्याची शक्यता कमी आहे.\n\n### दीर्घकालीन सुरक्षिततेची मागणी
केवळ टॅरिफच नाही, तर भारताला दीर्घकालीन नियामक सुरक्षिततेची (Regulatory Certainty) अपेक्षा आहे. भविष्यात रशियावरील निर्बंध किंवा इतर कोणत्याही कारणांमुळे भारतीय उद्योगांवर कारवाई होणार नाही, अशी खात्री भारताला हवी आहे. तसेच, व्हिएतनाम, बांगलादेश आणि इंडोनेशिया यांसारख्या प्रतिस्पर्धी देशांच्या तुलनेत आपली स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्याचे आव्हान भारतासमोर आहे.\n\n### सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आणि अनिश्चितता
अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने अलीकडेच 'रेसिप्रोकल टॅरिफ' रद्द केल्यामुळे फेब्रुवारी महिन्यातील मूळ आराखडाच आता कालबाह्य ठरला आहे. यामुळे चर्चेला पुन्हा नव्याने सुरुवात करावी लागणार आहे. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने विचार करता, सध्या जैसे थे परिस्थिती कायम राहील, जोपर्यंत निवडणुकांनंतर यावर नवी हालचाल होत नाही.