भारत-अमेरिका व्यापार करार: शेअर बाजारात मोठी उसळी, निर्यातदारांना दिलासा!

व्यापार कराराने बाजारात आणली उसळी!

2026 च्या 3 फेब्रुवारी रोजी, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील महत्त्वपूर्ण व्यापार करारानंतर भारतीय शेअर बाजारात अभूतपूर्व तेजी दिसून आली. या करारामुळे अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला व्यापारिक तणाव संपुष्टात आला असून, गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. Nifty आणि Sensex या प्रमुख निर्देशांकांनी 5% पेक्षा जास्त झेप घेतली.

मुख्य कारण: शुल्कात मोठी कपात

या तेजीमागे अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवरील शुल्क लक्षणीयरीत्या कमी करणे हे मुख्य कारण आहे. पूर्वी 50% पर्यंत (दंडनीय शुल्कासह) असलेल्या शुल्काला आता घटवून 18% करण्यात आले आहे. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, जे गेल्या जवळपास दोन वर्षांपासून वाढलेल्या शुल्काच्या ओझ्याखाली होते. या करारामुळे रशियन कच्च्या तेलाच्या खरेदीशी संबंधित दंडनीय शुल्काचा मुद्दाही निकाली लागण्याची शक्यता आहे, मात्र भविष्यातील ऊर्जा खरेदीच्या तपशीलांवर अजून स्पष्टता येणे बाकी आहे.

बाजाराची जबरदस्त कामगिरी

या कराराच्या घोषणेनंतर बाजारात तात्काळ सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. BSE Sensex मध्ये 4,200 अंकांची वाढ होऊन तो 85,871 च्या जवळ पोहोचला, तर NSE Nifty 1,250 अंकांनी उसळी घेऊन 26,300 च्या वर गेला. ट्रेडिंगच्या सुरुवातीच्या तासांतच गुंतवणूकदारांची संपत्ती अंदाजे ₹13 लाख कोटींनी वाढली. भारतीय रुपयानेही (USD/INR) 90.3775 च्या पातळीवर व्यवहार केला, जो या दिवसाच्या सुरुवातीला 90.278 पर्यंत घसरला होता. विश्लेषकांच्या मते, कराराने अनिश्चितता संपवली असली तरी, त्याचे पूर्ण फायदे मिळवण्यासाठी तपशीलवार अंमलबजावणी आणि वेळापत्रक महत्त्वाचे ठरेल.

स्पर्धात्मक स्थितीत भारत

नवीन 18% शुल्क दर भारतीय उत्पादनांना अमेरिकन बाजारपेठेत अनेक प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा अधिक फायदेशीर स्थितीत आणतो. आता भारत इंडोनेशिया (19%), पाकिस्तान (19%), थायलंड (19%), बांगलादेश (20%) आणि व्हिएतनाम (20%) यांसारख्या देशांपेक्षा कमी शुल्काचा सामना करेल. यापूर्वी, भारताचे शुल्क या देशांपेक्षा जास्त होते. उदाहरणार्थ, चीनला त्यांच्या उत्पादन श्रेणीनुसार 30-37% किंवा त्याहून अधिक शुल्क भरावे लागते. या सुधारित शुल्कामुळे भारत, वस्त्रोद्योग, ऑटो ऍन्सिलरी, रत्न आणि दागिने, आणि मशिनरी यांसारख्या निर्यात-केंद्रित क्षेत्रांना मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्राला कदाचित Section 232 शुल्कांमुळे तात्काळ फायदा होणार नाही, परंतु वस्त्रोद्योग आणि रत्न व दागिन्यांसारख्या क्षेत्रांना लवकरच गती मिळेल. सी-फूड निर्यात क्षेत्र देखील या शुल्कात कपातीनंतर पुनरुज्जीवनाची अपेक्षा करत आहे.

विश्लेषकांचे मत आणि पुढील दिशा

सध्याची देशांतर्गत मॅक्रोइकॉनॉमिक परिस्थिती आणि वाजवी मार्केट व्हॅल्युएशन (market valuation) पाहता, हा करार भारतीय इक्विटीसाठी (equities) आकर्षक ठरत आहे. नुकताच झालेला भारत-युरोपियन युनियन (EU) व्यापार करार देखील भारताच्या बाह्य व्यापार धोरणाला बळकटी देतो. ऐतिहासिकदृष्ट्या, अमेरिकेने काही भारतीय वस्तूंवर 50% पर्यंत शुल्क वाढवले होते. सध्याचा करार ऊर्जा स्थिरता आणि देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राला पाठिंबा देण्यासाठी एक व्यवहार्य देवाणघेवाण मानला जात आहे. तथापि, कच्च्या तेलाच्या भविष्यातील खरेदीचे नेमके तपशील आणि Section 232 शुल्कांचे पालन याबद्दल चिंता कायम आहे, ज्यासाठी अधिकृत कराराचा संपूर्ण अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

भविष्यातील अंदाज

पुढील काळात बाजारात सावध आशावाद (cautiously optimistic) दिसून येत आहे. बर्न्सटीन (Bernstein) विश्लेषकांनी Nifty 50 निर्देशांकासाठी वर्षाखेरीस 28,100 चा लक्ष्य (target) ठेवला आहे, जो सध्याच्या 26,300 च्या पातळीवरून संभाव्य वाढ दर्शवतो. जिओजित इन्व्हेस्टमेंट्स (Geojit Investments) नुसार, अमेरिका-भारत आणि भारत-EU करारांचे संयोजन, तसेच विकास-केंद्रित अर्थसंकल्पामुळे मार्केट सेन्टिमेंटला (market sentiment) चालना मिळू शकते. परकीय गुंतवणुकीत (foreign flows) स्थैर्य आल्याने रुपयामध्ये काही मजबुती येण्याची अपेक्षा आहे, जरी एलर कॅपिटलने (Elara Capital) यापूर्वी 88.5-89 ची श्रेणी वर्तवली होती, जी सध्याच्या 90.3775 च्या जवळ आहे. हा व्यापार करार एक मैलाचा दगड मानला जात आहे, ज्यामुळे भारताच्या पेमेंट शिल्लकमध्ये (balance of payments deficit) सुधारणा होऊ शकते आणि इक्विटीसाठी (equities) एक चांगले चित्र निर्माण होऊ शकते. या कराराचा दीर्घकालीन प्रभाव अंमलबजावणीचे तपशील, अमेरिकेच्या व्यापार धोरणाची सातत्यता आणि भारताचे जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मकता वाढवण्यावर केंद्रित असलेले देशांतर्गत सुधारणांवरील लक्ष यावर अवलंबून असेल.