भारतात-अमेरिकेत व्यापार वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात असून, कायदेशीर आणि तांत्रिक मसुदा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्या नवीन पक्षीय जबाबदारीमुळे कॅबिनेट फेरबदलाच्या चर्चांना जोर आला असला, तरी दोन्ही देशांमधील व्यापार करार मार्गी लागत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. यासोबतच, जम्मू आणि काश्मीरवरील अमेरिकेच्या राजदूतांची भूमिका आणि महाराष्ट्रातील कडक FDA नियमावली यावरही गुंतवणूकदारांचे लक्ष आहे.
व्यापार डीलमध्ये अडथळा नाही!
सध्याच्या चर्चांनुसार, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार (Trade Deal) अंतिम टप्प्यात असून, कायदेशीर आणि तांत्रिक मसुदा तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. काही बातम्यांमध्ये हा करार रखडल्याचे वृत्त असले, तरी अधिकृत सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार वाटाघाटी सुरळीत चालू आहेत.
कॅबिनेट फेरबदलाची शक्यता
केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांना पक्षाचे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनवण्यात आल्यामुळे, राजकीय वर्तुळात कॅबिनेट फेरबदलाच्या चर्चांना उधाण आले आहे. भाजपकडे असलेल्या नियमांनुसार, मंत्र्यांना पक्षीय जबाबदारी देताना अनेकदा फेरबदल केले जातात. यामुळे धोरणात्मक सातत्य (Policy Continuity) राखले जाईल की नाही, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. तरीही, दोन्ही देश करार अंतिम करण्यासाठी तांत्रिक बाबींवर काम करत आहेत.
अमेरिकन दूतांचे धोरणात्मक विधान
अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांनी नुकत्याच जम्मू आणि काश्मीरला भेट दिली. या भेटीदरम्यान, त्यांनी काश्मीरला 'भारताचा महत्त्वाचा भाग' असे संबोधले. विश्लेषकांच्या मते, हे विधान दोन्ही देशांमधील वाढत्या धोरणात्मक संबंधांचे (Strategic Interest) संकेत देते. यामुळे केवळ व्यापारच नव्हे, तर सुरक्षा आणि प्रादेशिक मुद्द्यांवरही दोन्ही देशांमध्ये समन्वय वाढण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रात FDA ची कडक कारवाई
दुसरीकडे, महाराष्ट्रात अन्न सुरक्षा आणि भेसळविरोधी मोहिमेत अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाने अधिक सक्रियता दाखवली आहे. FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक अन्नपदार्थ आस्थापनांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत, कारण ते सुरक्षा मानकांचे पालन करत नव्हते. ग्राहक, अन्न प्रक्रिया आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांनी याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. कंपन्यांना आता कठोर गुणवत्ता नियंत्रणाचे (Quality Control) पालन करावे लागणार आहे.
पुढील घडामोडींवर लक्ष
गुंतवणूकदारांसाठी, व्यापार कराराचा कायदेशीर मसुदा पूर्ण होणे आणि मंत्रीमंडळातील संभाव्य बदलांविषयी अधिकृत घोषणा या महत्त्वाच्या बाबी असतील. तसेच, अमेरिकेच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या भारत भेटीतून दोन्ही देशांमधील आर्थिक आणि धोरणात्मक सहकार्याच्या प्रगतीवर प्रकाश पडेल.
