भारत-अमेरिका व्यापार करार अंतिम! मोदी सरकारची मोठी झेप, 'हा बेस्ट डील' असल्याची चर्चा

'सर्वोत्तम सौदा' (Best Deal) म्हणजे काय?

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी या नव्या भारत-अमेरिका व्यापार कराराला 'आतापर्यंतचा सर्वोत्तम सौदा' (Best Deal) म्हटले आहे. प्रतिस्पर्धी देशांना मिळालेल्या फायद्यांपेक्षा हा करार अधिक चांगला असल्याचे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या कराराला दुजोरा देत आनंद व्यक्त केला की, 'मेड इन इंडिया' उत्पादनांवरील टेरिफ आता 18% पर्यंत कमी होईल. या करारामुळे भारतीय शेतकरी, MSME, उद्योजक आणि कुशल कामगारांसाठी 'अभूतपूर्व संधी' खुल्या होतील, ज्यामुळे 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'मेक इन इंडिया'ला बळ मिळेल. तसेच, अमेरिकेकडून प्रगत तंत्रज्ञान मिळण्याचा मार्गही सुलभ होईल. गोयल यांच्या मते, हा करार भारताच्या 'विकसित भारत २०४७' (Viksit Bharat 2047) या ध्येयाकडे वाटचाल अधिक वेगाने करेल. यापूर्वी भारताने युरोपियन युनियनसोबतही (EU) असाच एक महत्त्वाचा व्यापार करार केला आहे.

अमेरिकेची भूमिका आणि भारतावरील दबाव

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, भारताने आपले टेरिफ आणि नॉन-टेरिफ बॅरियर्स (Non-Tariff Barriers) शून्य पर्यंत कमी केले आहेत आणि अमेरिकेकडून ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि कृषी उत्पादनांची खरेदी मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे. मात्र, मिळालेल्या माहितीनुसार, भारताने विविध क्षेत्रांतील लागू केलेले टेरिफ दर अमेरिकेच्या तुलनेत अजूनही जास्त आहेत. भारत सरकार वेळोवेळी आपल्या टेरिफमध्ये अनपेक्षित बदल करत असल्याने अमेरिकेची चिंता वाढली आहे. अमेरिकेने भारत सरकारला कृषी, औषधनिर्माण आणि सेवा क्षेत्रांतील नॉन-टेरिफ बॅरियर्स हटवण्यासाठीही सूचित केले आहे. गुंतागुंतीचे नियम आणि कठोर देशांतर्गत मानके हे यातील अडथळे असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.

RCEP मधून माघार आणि अमेरिकेसोबतचा व्यापार

भारताने 2019 मध्ये प्रादेशिक सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी (RCEP) करारातून माघार घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. चीनसोबत वाढत्या व्यापार तुटीची (Trade Deficit) आणि देशांतर्गत उद्योगांवर होणाऱ्या परिणामांची चिंता यामागे होती. RCEP हा जगातील सर्वात मोठा व्यापार गट असल्याने, त्यातून बाहेर पडणे हा भारताचा एक महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. याउलट, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंधांमध्ये भारत ऐतिहासिकरीत्या फायद्यात (Trade Surplus) राहिला आहे. 2019-2020 मध्ये, अमेरिकेसोबत भारताची व्यापार तूट 17.42 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. मात्र, RCEP मधून बाहेर पडल्याने भारताला चीनकडून स्वस्त मालाचा वाढता आयात होण्यापासून रोखता आले असले तरी, एका मोठ्या प्रादेशिक पुरवठा साखळीत (Value Chain) आणि बाजारपेठ एकत्रीकरणात (Market Integration) सहभागी होण्याची संधी भारताने गमावली आहे.

मागील तणाव आणि भविष्यातील अपेक्षा

यापूर्वी अमेरिकेने भारताच्या स्टील आणि ॲल्युमिनियम उत्पादनांवर टेरिफ लावले होते. तसेच, अमेरिकेने भारताच्या हार्ले-डेव्हिडसन (Harley-Davidson) मोटरसायकलवरील टेरिफवरही नाराजी व्यक्त केली होती, ज्याला प्रत्युत्तरादाखल भारतानेही काही पाऊले उचलली होती आणि जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO) प्रकरणे पोहोचली होती. या नव्या कराराची खरी कसोटी लागणार आहे, ती म्हणजे दोन्ही देशांकडून बाजारात सातत्यपूर्ण प्रवेश (Market Access) आणि दोन्ही बाजूंकडून टेरिफ व नॉन-टेरिफ बॅरियर्सची प्रभावी घट. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि स्मार्टफोनसारख्या भारतीय निर्यातीसाठी ही डील फायदेशीर ठरू शकते. मात्र, वस्त्रोद्योग, रत्ने आणि दागिने यांसारख्या पारंपरिक उद्योगांना अमेरिकेत अजूनही आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. इतर आशियाई देशांच्या तुलनेत, जिथे टेरिफ 20-30% पर्यंत आहेत, तिथे भारताला 18% टेरिफमुळे नक्कीच स्पर्धात्मक (Competitive) फायदा मिळेल. 'मेक इन इंडिया' आणि 'प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह' (PLI) सारख्या योजनांचा उपयोग करून भारत या कराराचा पुरेपूर फायदा उठवू शकतो. जागतिक स्तरावर वाढत चाललेला संरक्षणवाद (Protectionism) आणि बदलती व्यापार धोरणे लक्षात घेता, भारताला आपल्या व्यापार धोरणांमध्ये लवचिकता आणणे आणि देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे.