अमेरिका आणि भारत यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार करार आता अंतिम टप्प्यात आहे. यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट Marco Rubio यांनी या कराराचे संकेत दिले असून, यामुळे व्यापार धोरणांमध्ये स्थिरता आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य वाढण्याची शक्यता आहे.
व्यापार कराराचा मुख्य उद्देश
भारत आणि अमेरिकेतील व्यापारी संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी दोन्ही देश एका महत्त्वाच्या कराराच्या शेवटच्या टप्प्यात पोहोचले आहेत. या करारामुळे दोन्ही देशांतील कंपन्यांना स्थिर आणि सुरक्षित वातावरण मिळेल. वारंवार होणाऱ्या टॅरिफमधील (Tariff) बदलांमुळे आणि धोरणात्मक अनिश्चिततेमुळे निर्माण होणारा अडथळा या करारामुळे दूर होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
ऊर्जा सुरक्षा आणि अणुऊर्जा सहकार्य
या भागीदारीचा एक मुख्य पैलू म्हणजे 'ऊर्जा सुरक्षा'. भारताने आपल्या कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी (Crude Oil Imports) पश्चिमेकडील देशांवर अधिक भर द्यावा, असे संकेत अमेरिकेकडून मिळत आहेत. यामध्ये अमेरिका आणि व्हेनेझुएलासारख्या देशांचा समावेश आहे. तसेच, भारतात खासगी क्षेत्राला अणुऊर्जेमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी मिळाल्यानंतर, आता Small Modular Nuclear Reactors तंत्रज्ञानावर दोन्ही देशांचे लक्ष आहे.
H-1B व्हिसा आणि आयटी सेक्टर
भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या H-1B व्हिसाच्या मुद्द्यावरही अमेरिकेने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. अमेरिकेतील नवीन इमिग्रेशन सुधारणा या कोणा एका देशाला लक्ष्य करण्यासाठी नसून, त्या अमेरिकन कामगारांच्या हितासाठी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तरीही, भारतीय आयटी क्षेत्राला या धोरणांवर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागणार आहे.
सुरक्षा आणि धोरणात्मक भागीदारी
संरक्षण क्षेत्रात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील विश्वास नवीन उंचीवर आहे. F-35 फायटर जेट्सच्या माध्यमातून होणारे सराव आणि Quad अलायन्सद्वारे समुद्री सुरक्षा व सप्लाय चेन सुरक्षेवर दिला जाणारा भर, हे दोन्ही देशांच्या घनिष्ठ संबंधांचे प्रतीक आहे. गुंतवणूकदारांच्या नजरा आता या कराराच्या अंतिम अटी आणि टॅरिफच्या रचनेवर खिळल्या आहेत.