व्यापार धोरणात मोठा बदल
हा करार भारताच्या व्यापार धोरणातील एका महत्त्वाच्या बदलाचे संकेत देत आहे. अमेरिकेसोबतच युरोपियन युनियन (EU) सोबतही एक महत्त्वाचा करार झाला आहे, ज्यामुळे भारताची जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मकता वाढेल आणि निर्यात क्षमता सुधारेल. हे दोन्ही करार भारताला अधिक मजबूत स्थितीत आणणारे आहेत, विशेषतः जेव्हा जागतिक आर्थिक वाढीचा वेग मंदावताना दिसत आहे.
अमेरिकेसोबतचा करार: निर्यातीला प्राधान्य
या नवीन करारानुसार, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार शुल्कात मोठी कपात करण्यात आली आहे. आता हे शुल्क 18% पर्यंत खाली आले आहे. याचा थेट फायदा भारतीय निर्यातदारांना होणार आहे, कारण त्यांची उत्पादने अमेरिकन बाजारात अधिक स्पर्धात्मक बनतील. बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या देशांच्या तुलनेत भारताला यामुळे मोठा फायदा मिळेल. गेल्या काही काळात अमेरिकेशी व्यापार संबंधांमध्ये आलेल्या तणावानंतर हा एक महत्त्वपूर्ण करार आहे.
युरोपियन युनियनसोबतचा मोठा सौदा
अमेरिकेसोबतच्या करारासोबतच, युरोपियन युनियनसोबतही एक महत्त्वाचा मुक्त व्यापार करार (FTA) झाला आहे. यामुळे सुमारे 2 अब्ज लोकांचा समावेश असलेल्या एका मोठ्या व्यापार क्षेत्रात भारताला प्रवेश मिळेल. या करारामुळे EU च्या 90% पेक्षा जास्त उत्पादनांवरील शुल्क हटवले जाईल, तर भारताकडून EU च्या 86% उत्पादनांवरील शुल्क कमी केले जाईल. हे दोन्ही करार मिळून भारताच्या आर्थिक धोरणात एक नवीन दिशा देत आहेत.
आयात बदली धोरण आणि बाजारातील प्रतिक्रिया
अमेरिकेकडून होणारी आयात 50 अब्ज डॉलर्स वरून 100 अब्ज डॉलर्स पर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे, पण हे मुख्यत्वे 'आयात बदली धोरणा'मुळे (Import Substitution) होईल. म्हणजे, इतर देशांकडून होणारी आयात कमी करून अमेरिकेकडून केली जाईल. याचा अर्थ भारताच्या एकूण आयातीत मोठी वाढ न होता, आयातीचे स्रोत बदलतील.
या बातमीने शेअर बाजारातही जोरदार तेजी दिसून आली. 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये मोठी वाढ झाली. केवळ 15 मिनिटांत गुंतवणूकदारांची संपत्ती सुमारे ₹13 लाख कोटींनी वाढली. रुपयाचेही डॉलरच्या तुलनेत बळकटीकरण झाले. वस्त्रोद्योग, रत्ने आणि दागिने, ऑटो ॲन्सिलरी, रसायने, सौर ऊर्जा उत्पादन आणि आयटी सेवा यांसारख्या निर्यात-केंद्रित क्षेत्रांना याचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
क्षेत्रांनुसार फायदा आणि GDP वाढीचा अंदाज
आयटी कंपन्या, ज्यांच्या 50% पेक्षा जास्त कमाई उत्तर अमेरिकेतून येते, त्यांना याचा थेट फायदा होईल. वस्त्रोद्योग क्षेत्रात KPR Mill आणि Gokaldas Exports सारख्या कंपन्यांचे शेअर्स 20% पर्यंत वाढले. ऑटो कंपोनंट उद्योगातही सकारात्मकता आहे. विश्लेषकांच्या मते, या करारामुळे भारताच्या GDP वाढीला गती मिळेल. गोल्डमन सॅक्सने भारताचा 2026 साठी GDP वाढीचा अंदाज 6.9% पर्यंत वाढवला आहे, तर IMF नेही भारताचे जागतिक GDP वाढीतील योगदान 17% राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
आव्हाने आणि भविष्यातील वाटचाल
शेतीसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण केले जाईल, परंतु आयातीचे नेमके स्वरूप आणि प्रमाण यावर अजून चर्चा सुरू आहे. कराराचे अंतिम नियम आणि शुल्काचे तपशील अंतिम टप्प्यात असून, त्यावर अधिक स्पष्टता येणे बाकी आहे. तरीही, एकूणच परिस्थिती सकारात्मक दिसत असून, भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेत अधिक सक्रिय भूमिका बजावण्यासाठी सज्ज झाला आहे.