वाणिज्य मंत्री Piyush Goyal यांनी स्पष्ट केले की, व्हिएतनाम आणि बांगलादेशसारख्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत भारताला स्पष्ट टॅरिफ फायदा मिळत नाही, तोपर्यंत अमेरिकेसोबत कोणताही व्यापार करार केला जाणार नाही. एप्रिल-जुलै २०२६ या काळात भारताची निर्यात **$३१७ अब्ज** वर पोहोचली आहे.
भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे की, अमेरिकेसोबतचा द्विपक्षीय व्यापार करार तेव्हाच पुढे जाईल जेव्हा भारताला आपल्या प्रमुख उत्पादन प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत स्पष्ट टॅरिफ फायदा मिळेल. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री Piyush Goyal यांनी ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी स्पष्ट केले की, केवळ करार करणे हे आमचे प्राधान्य नाही. त्याऐवजी, व्हिएतनाम, बांगलादेश आणि थायलंड यांसारख्या देशांच्या तुलनेत भारतीय निर्यातदारांना किमतीचा (Pricing Edge) स्पष्ट फायदा मिळवून देणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
निर्यातीची घोडदौड
या वाटाघाटींची पार्श्वभूमी भारताच्या मजबूत निर्यात कामगिरीवर आधारित आहे. एप्रिल ते जुलै २०२६ या कालावधीत भारताची एकूण निर्यात (माल आणि सेवा) सुमारे $३१७ अब्ज इतकी नोंदवण्यात आली आहे, जी २०२५ मधील याच कालावधीतील $२८० अब्ज च्या तुलनेत लक्षणीय वाढ आहे. हे आकडे सरकारला $१ ट्रिलियन वार्षिक निर्यातीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी बळ देत आहेत.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
करार प्रक्रियेत अजूनही काही जटिलता आहेत. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये व्यापार आराखड्याची घोषणा झाल्यानंतरही, अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणातील बदल आणि कायदेशीर छाननीमुळे वाटाघाटींना विलंब झाला आहे. देशांतर्गत स्तरावर कृषी आणि दुग्धजन्य उत्पादनांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण करण्याचे मोठे दडपण सरकारवर आहे.
आता सर्व लक्ष सप्टेंबर २०२६ च्या अखेरीस मिलवॉकी येथे होणाऱ्या G20 ट्रेड मिनिस्ट्रियल मीटिंगवर लागले आहे, जिथे मंत्री Goyal पुढील द्विपक्षीय चर्चा करणार आहेत.