भू-राजकीय फेरबदल आणि व्यापार सवलती
भारत आणि अमेरिका यांनी अखेर एका महत्त्वाच्या व्यापार करारावर शिक्कामोर्तब केले आहे. या करारामुळे अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेला दोन्ही देशांमधील तणाव कमी होण्याची शक्यता आहे. २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जाहीर झालेल्या या करारानुसार, अमेरिकेने भारतीय निर्यातीवरील आयात शुल्क (tariffs) ५०% च्या उच्चांकावरून घटवून १८% केले आहे. हे नवीन दर आता व्हिएतनाम (20%) आणि बांगलादेश (20%) सारख्या देशांच्या जवळपास आले आहेत, जे पूर्वी 15-19% दरांचा सामना करत होते. चीनसाठी हे दर 30-35% च्या आसपास आहेत.
रशिया तेलाचा मुद्दा आणि भारतापुढील पेच
या व्यापार करारातील सर्वात महत्त्वाची आणि गुंतागुंतीची बाब म्हणजे, भारताने रशियाकडून होणारी तेल खरेदी लक्षणीयरीत्या कमी करण्याचे दिलेले वचन. जागतिक स्तरावर रशियावर लादलेल्या निर्बंधांनंतर, भारताने स्वस्त दरात रशियन क्रूड तेलाची आयात वाढवली होती. सरासरी १.५ दशलक्ष बॅरल प्रति दिन इतकी ही आयात होती. अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार, या तेल खरेदीला लगाम लावणे हे युक्रेन युद्धाच्या समाप्तीसाठी महत्त्वाचे ठरू शकते. मात्र, भारतासाठी हा एक मोठा भू-राजकीय (geopolitical) पेच आहे. एका बाजूला स्वस्त आणि सुरक्षित ऊर्जा पुरवठा राखणे, तर दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेच्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळवणे आणि व्यापारिक संबंध मजबूत करणे, हे भारताच्या 'बहु-आघाडी' (multi-alignment) परराष्ट्र धोरणासाठी मोठे आव्हान आहे.
बाजारातील सकारात्मक प्रतिक्रिया आणि आर्थिक अंदाज
या करारामुळे शेअर बाजारात लगेचच सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटली. ३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निफ्टी (Nifty) निर्देशांकात २.८% ची वाढ झाली, तर भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत ९०.३६ पर्यंत मजबूत झाला. BofA Securities च्या विश्लेषकांच्या मते, या करारामुळे धोरणात्मक अनिश्चितता कमी होऊन भांडवली खर्च (CAPEX) वाढेल आणि थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) आकर्षित होण्यास मदत होईल. त्यांनी भारतीय कंपन्यांमध्ये वायर आणि केबल्स, वस्त्रोद्योग, पोर्ट्स आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रांना फायदा होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. दुसरीकडे, कार उत्पादकांना फारसा थेट फायदा होणार नाही. Goldman Sachs ने तर भारतासाठी २०२६ साठीचा जीडीपी (GDP) वाढीचा अंदाज ६.९% पर्यंत वाढवला आहे.
युरोपियन युनियन करार आणि भविष्यातील दिशा
विशेष म्हणजे, हा करार युरोपियन युनियन (EU) सोबत नुकत्याच झालेल्या एका मोठ्या मुक्त व्यापार कराराच्या (FTA) काही दिवसांनंतर आला आहे. भारताची युनियन बजेट २०२६ मध्ये क्रिटिकल मिनरल्स, अणुऊर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करण्याची योजनाही या धोरणाशी सुसंगत आहे. मात्र, या करारामुळे भारताची स्वायत्तता (autonomy) धोक्यात येण्याची किंवा कृषी क्षेत्राला फटका बसण्याची चिंताही व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेचे अध्यक्षीय प्रशासन हे व्यापार आणि परराष्ट्र धोरणात व्यवहारवादी (transactional) दृष्टिकोन ठेवते, त्यामुळे भविष्यातही अशा प्रकारच्या दबावांना सामोरे जावे लागू शकते, असे जाणकारांचे मत आहे.