भारत-अमेरिका व्यापार करार: निर्यातदारांची बल्ले बल्ले! टेरिफ कपात, ऑर्डर्सचा ओघ वाढणार!

ECONOMY
Whalesbook Logo
AuthorShruti Sharma|Published at:
भारत-अमेरिका व्यापार करार: निर्यातदारांची बल्ले बल्ले! टेरिफ कपात, ऑर्डर्सचा ओघ वाढणार!
Overview

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील एका मोठ्या व्यापार करारामुळे भारतीय निर्यातदारामध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. या करारामुळे 'टॅरिफ'मध्ये (Tariffs) कपात होणार असून, भारतीय उत्पादनांची स्पर्धात्मकता वाढण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः गारमेंट (Garment) क्षेत्राला याचा लगेच फायदा होईल, तर रत्न, दागिने आणि चामड्याच्या (Leather) उद्योगांनाही नवीन ऑर्डर्स मिळण्याची आणि व्यवसायात स्थिरता येण्याची आशा आहे. या करारामुळे व्यवसायाच्या समीकरणात मोठे बदल अपेक्षित आहेत.

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील या महत्त्वपूर्ण व्यापार कराराच्या घोषणेने भारतीय निर्यातदारामध्ये आनंदाची लाट उसळली आहे. या करारामुळे व्यवसाय करणे अधिक सोपे होणार असून, भारतीय मालाला अमेरिकेत चांगली मागणी येण्याची शक्यता आहे. विशेषतः, कपड्यांवरील 50% सारखे मोठे 'टॅरिफ' कमी झाल्याने अमेरिकन खरेदीदारांसाठी भारतीय उत्पादने स्वस्त होतील आणि त्यांची स्पर्धात्मकता वाढेल.

गारमेंट क्षेत्राला मोठी चालना

एका मोठ्या गारमेंट निर्यातदाराने या बदलांना 'तात्काळ आणि मोठा' असल्याचे म्हटले आहे. पूर्वी अमेरिकन खरेदीदारांच्या सांगण्यावरून इतर देशांमध्ये उत्पादन स्थलांतरित करण्याचा विचार केला जात होता, पण आता तो विचार बाजूला पडला आहे. सध्या मार्गात असलेल्या मालाची तपासणी केली जात असून, इनव्हॉइसमध्ये (Invoice) बदल करण्याचे काम सुरू आहे. यापूर्वी काही निर्यातदारांना सुमारे ₹50 कोटींचे नुकसान टाळण्यासाठी सूट द्यावी लागत होती, कारण अमेरिकेच्या बंदरात पोहोचणाऱ्या प्रत्येक गारमेंटवर $1.50 ची सूट द्यावी लागत होती. आता हा 'टॅरिफ' कमी झाल्यामुळे ही सूट देण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे एकतर नवीन इनव्हॉइसिंग होईल किंवा किंमती वाढतील, ज्यामुळे 'टॅरिफ' कपातीचा फायदा थेट निर्यातदारांच्या नफ्यात रूपांतरित होईल.

रत्न, दागिने आणि चामड्याचे उद्योग उत्सुक

कपड्यांच्या व्यवसायाला त्वरित फायदा होत असला तरी, रत्न आणि दागिन्यांचे (Gems and Jewellery) निर्यातदार कराराच्या बारीक तपशिलांची वाट पाहत आहेत. उद्योग प्रतिनिधींनी आशा व्यक्त केली आहे की 'टॅरिफ' कपातीमुळे अमेरिकेसारख्या महत्त्वाच्या बाजारपेठेत भारतीय हिऱ्यांच्या दागिन्यांची स्पर्धात्मकता वाढेल, ज्यामुळे मागणी पुन्हा वाढेल आणि व्यवसायात स्थिरता येईल. जेम्स अँड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल (GJEPC) चे अध्यक्ष, किरीट भन्साली यांनी भारतीय हिऱ्यांना 'झिरो-ड्युटी' (Zero-duty) प्रवेश मिळावा अशी मागणी केली आहे. कामा ज्वेलरीचे एमडी, कॉलिन शाह यांनी सांगितले की, खरेदीदारांकडे अजूनही माल आहे, पण कराराचे तपशील स्पष्ट झाल्यावर व्यवसायाला गती मिळेल.

मात्र, चामड्याच्या वस्तूंच्या (Leather Goods) पुरवठादारांना थोडा वेगळा कालावधी लागू शकतो. फरिदा ग्रुपचे अध्यक्ष, एम रफीक अहमद यांनी संकेत दिले आहेत की ते पुढील हंगामासाठी "बस चुकवू शकतात". तरीही, त्यांनी सुधारलेल्या परिस्थितीचे आणि मोठ्या अमेरिकन ऑर्डर्सच्या आकर्षणाचे कौतुक केले. कौन्सिल फॉर लेदर एक्सपोर्टर्सचे प्रमुख, रमेश कुमार जुनेजा यांनी सांगितले की, याचा तात्काळ परिणाम जास्तीत जास्त काही महिने टिकू शकतो, परंतु बाजारात सकारात्मक भावना कायम आहे. कराराचे तपशील पूर्णपणे समजल्यानंतर या क्षेत्रात पुन्हा नव्याने व्यवहार सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.