केंद्रीय वाणिज्य मंत्री Piyush Goyal यांनी माहिती दिली आहे की, India-US व्यापार करार आता अंतिम कायदेशीर टप्प्यात आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तेथील टॅरिफ धोरणात बदल झाले असून, त्यानुसार या करारात काही सुधारणा केल्या जात आहेत.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार कराराचे काम आता अंतिम प्रशासकीय टप्प्यावर पोहोचले आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री Piyush Goyal यांनी स्पष्ट केले आहे की, कराराची मुख्य वाटाघाटी पूर्ण झाली असून, आता अधिकारी केवळ कायदेशीर मसुदा आणि अंमलबजावणीच्या तांत्रिक बाबींवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. हा करार भारताच्या जागतिक व्यापार धोरणातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणातील बदल
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच राष्ट्रपतींच्या काही विशिष्ट टॅरिफ लावण्याच्या अधिकारांबाबत जो निकाल दिला, त्याचा परिणाम या व्यापार करारावर झाला आहे. या बदलांमुळे कराराची रचना पुन्हा एकदा तपासावी लागत आहे. भारताचा प्रयत्न असा आहे की, भविष्यात अमेरिकेच्या धोरणांमध्ये काही बदल झाल्यासही हा करार भक्कम आणि टिकून राहील. यामुळे निर्यातदारांना निश्चितता मिळेल, जी व्यवसायाच्या नियोजनासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
भारताची इतर बाजारपेठांकडे धाव
केवळ अमेरिकेवर अवलंबून न राहता, भारत इतर महत्त्वाच्या बाजारपेठांशीही व्यापारी संबंध प्रस्थापित करत आहे. यामध्ये Gulf Cooperation Council (GCC), Eurasian Economic Union (EAEU), इस्रायल आणि चिली यांसारख्या देशांचा समावेश आहे. यामुळे भारताला कोणत्याही एका देशावरील अवलंबित्व कमी करण्यास आणि जागतिक मंदी किंवा राजकीय अस्थिरतेपासून संरक्षण मिळवण्यास मदत होईल.
आयटी आणि फार्मा क्षेत्रावर काय परिणाम?
या कराराकडे आयटी (IT), फार्मास्युटिकल्स आणि टेक्सटाईल क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. या क्षेत्रांना या करारामुळे 'प्रिफरेंशियल मार्केट ॲक्सेस' मिळाल्यास नफ्याचे प्रमाण वाढू शकते. मात्र, करारावर अधिकृत स्वाक्षरी होईपर्यंत गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे गरजेचे आहे. विशेषतः H-1B व्हिसा धोरणातील बदलांचा परिणाम भारतीय आयटी कंपन्यांच्या खर्चावर होऊ शकतो, त्यामुळे याकडेही बाजार लक्ष ठेवून आहे.