भारत-अमेरिका व्यापार करार: निर्यातीला नवी दिशा, पण बाजारातील 'या' कारणामुळे गुंतवणूकदारांनी घ्यावी काळजी!

करारात काय खास? निर्यातीला मिळणार नवी गती!

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील हा नवीन अंतरिम व्यापार करार (interim trade agreement) केवळ शुल्कातील कपातीपुरता मर्यादित नाही, तर तो द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांना नवी दिशा देणारा आहे. मागील वर्षी भारतीय वस्तूंवर लादण्यात आलेले जास्त शुल्क आता कमी झाल्याने निर्यातीला पुन्हा एकदा गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क (reciprocal tariffs) 50% वरून घटवून 18% पर्यंत आणले आहे. यामुळे बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या आशियाई देशांच्या तुलनेत भारताची निर्यात अधिक स्पर्धात्मक ठरेल, ज्यांचे शुल्क सध्या अंदाजे 20% च्या आसपास आहे. विशेषतः कापड आणि वस्त्रोद्योग (textiles and apparel), रत्ने आणि दागिने (gems and jewellery), मशिनरी, केमिकल्स आणि ऑटोमोबाईल (automobiles) यांसारख्या क्षेत्रांना याचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्यातीवर याचा फारसा परिणाम होणार नाही, कारण त्या आधीच सवलतींमध्ये आहेत, पण फार्मा (pharmaceuticals) क्षेत्रालाही संभाव्य शुल्क कपातीचा फायदा मिळू शकतो. यासोबतच, 7 फेब्रुवारी 2026 पासून लागू होणाऱ्या कार्यकारी आदेश (Executive Order 14329) अंतर्गत पूर्वी असलेले 25% चे अतिरिक्त शुल्क (ad valorem duty) काढून टाकण्यात आले आहे.

बाजारातील वाढलेले व्हॅल्युएशन आणि FII चा कल

व्यापार करारासारख्या सकारात्मक बातमीनंतरही भारतीय शेअर बाजाराची सध्याची स्थिती थोडी चिंताजनक आहे. भारतीय शेअर बाजाराचा P/E रेशो सध्या अंदाजे 22.21 आहे, जो MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्सच्या सरासरी 17.03 पेक्षा खूप जास्त आहे. चीन, कोरिया आणि तैवानसारखे देश 12-18x च्या P/E रेशोवर व्यवहार करत आहेत. भारताची ही वाढलेली व्हॅल्युएशन (valuations) काही प्रमाणात देशाच्या स्थिरतेमुळे आणि दीर्घकालीन ग्रोथमुळे योग्य असली तरी, कंपन्यांना या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी उत्कृष्ट कामगिरी करावी लागेल. त्यामुळे, JM Financial च्या अहवालानुसार, जरी हा करार सकारात्मक असला तरी, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून (FII) लगेच मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येण्याऐवजी ती हळूहळू येण्याची शक्यता आहे.

भू-राजकीय बदल आणि पुढील आव्हाने

या कराराचे भू-राजकीय (geopolitical) पैलू देखील महत्त्वाचे आहेत. या अंतर्गत, भारताने रशियन तेलाची (Russian oil) थेट आणि अप्रत्यक्ष आयात थांबवण्याची घोषणा केली आहे. हा निर्णय भारताला अमेरिकेच्या सामरिक हितांशी जुळवून घेण्यास मदत करेल, पण यामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा (energy security) धोरणे अधिक गुंतागुंतीची होऊ शकतात. अमेरिकेला या कराराचे पालन तपासण्याचा आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास पुन्हा शुल्क लावण्याचा अधिकार असेल. तसेच, अमेरिका व्यापक सामरिक करारावर (strategic alignment) जोर देत आहे, ज्यामुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणात्मक स्वायत्ततेवर (foreign policy autonomy) मर्यादा येऊ शकतात.

भविष्यातील वाटचाल आणि GDP अंदाज

सध्याचा अंतरिम करार हा दोन्ही देशांदरम्यान एका व्यापक द्विपक्षीय व्यापार कराराची (Bilateral Trade Agreement - BTA) पायाभरणी करतो, ज्यामुळे आर्थिक संबंध अधिक घट्ट होतील. विश्लेषकांच्या मते, या करारामुळे कंपन्यांच्या कमाईची (earnings visibility) दृश्यमानता वाढेल आणि विशेषतः निर्यात-केंद्रित (export-oriented) व उत्पादन क्षेत्रांच्या (manufacturing-linked sectors) व्हॅल्युएशनला अधिक आधार मिळेल. तथापि, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) भारताचा GDP ग्रोथ रेट 2026 मध्ये 6.4% पर्यंत कमी होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळे, व्यापार करार एक सकारात्मक चालना (tailwind) देईल, पण जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि इतर घटकही भारताच्या वाढीवर परिणाम करतील. बाजारातील सध्याची तेजी ही मागील अनिश्चिततेतून (prior uncertainty) बाहेर पडलेल्या पोझिशन्समुळे (short-covering) असू शकते. उच्च व्हॅल्युएशन टिकवून ठेवण्यासाठी सातत्यपूर्ण सकारात्मक आर्थिक आकडेवारी आणि कंपन्यांची उत्कृष्ट कमाई (corporate earnings) आवश्यक असेल.