भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संरक्षण, आयटी आणि आरोग्य क्षेत्रातील सहकार्य वाढत असले तरी, ऊर्जा आयात आणि नवीन अमेरिकन निर्बंध कायद्यांमुळे व्यापार वाटाघाटी सध्या ठप्प झाल्या आहेत.
संरक्षण आणि आयटी क्षेत्रावर भर
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारी सध्या नव्या उंचीवर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील चर्चेनंतर दोन्ही देशांनी संरक्षण, आयटी आणि आरोग्य सेवांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला आहे. राजस्थानमधील 'एक्सरसाइज तरंग शक्ती'सारख्या संयुक्त लष्करी सरावातून संरक्षण क्षेत्रातील वाढती मैत्री स्पष्ट होत आहे.
व्यापार वाटाघाटी आणि निर्बंधांचे संकट
राजकीय संबंध सुधारत असले तरी, व्यापार क्षेत्रात काही कठीण आव्हाने उभी आहेत. विशेषतः व्यापार असंतुलन, टॅरिफ स्ट्रक्चर आणि भारताचे ऊर्जा धोरण या मुद्द्यांवर सध्या वाटाघाटी थांबल्या आहेत. गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठा धोका म्हणजे 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट २०२६'. या नवीन कायद्यानुसार, रशियाकडून ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांवर अमेरिका १००% पर्यंत टॅरिफ (Tariff) लादण्याचे अधिकार ठेवते.
गुंतवणूकदारांसाठी सावधगिरीचा इशारा
ही कायदेशीर घडामोड व्यापार संबंधांसाठी एक मोठा 'रेग्युलेटरी रिस्क' मानली जात आहे. जरी आयटी आणि फार्मा क्षेत्रात मोठी मागणी असली, तरी वाढत्या टॅरिफमुळे कंपन्यांवर खर्चाचा दबाव येण्याची शक्यता आहे. भारताला आपली ऊर्जा सुरक्षा आणि अमेरिकन व्यापार धोरणे यांचा समतोल कसा राखता येईल, यावरच आता बाजाराची पुढची दिशा अवलंबून असेल.