भारत-अमेरिका व्यापार करार: जुलैमध्ये अंतिम टप्प्यात? नवीन शुल्कांचे संकट!

वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार कराराचा पहिला टप्पा येत्या जुलै महिन्याच्या मध्यापर्यंत लागू करण्याचे दोन्ही देशांचे लक्ष्य आहे. नवी दिल्लीत १ ते ४ जून दरम्यान झालेल्या बैठकीत दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांनी हे स्पष्ट केले. या वाटाघाटी 99% पूर्ण झाल्या असून, आता फक्त काही छोटे मुद्दे मार्गी लावायचे आहेत. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या चर्चेतून दोन्ही देशांमधील असमतोल दूर करणे आणि बाजारात प्रवेश वाढवणे हा या कराराचा उद्देश आहे.

नवीन शुल्कांचे संकट

करार जवळ येत असताना, अमेरिकेकडून एक नवीन प्रस्ताव समोर आला आहे. अमेरिकेने पुरवठा साखळीतील सक्तीच्या श्रम पद्धतींच्या (forced labor practices) तपासाचा भाग म्हणून भारतसह सुमारे 60 देशांतील वस्तूंवर 12.5% अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तज्ञांच्या मते, हा अमेरिकेचा एक दबावतंत्राचा भाग असू शकतो. अंतरिम कराराच्या अंतिम टप्प्यात नवीन शुल्काची धमकी देऊन, अमेरिका बौद्धिक संपदा (Intellectual Property), डिजिटल व्यापार आणि कृषी बाजारपेठेतून अंतिम सवलती मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते. यामुळे एका स्थिर आणि परस्पर फायद्याच्या करारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

कृषी आणि डिजिटल क्षेत्रातील अडथळे

अंतिम करारात अजूनही काही मोठे अडथळे आहेत. विशेषतः कृषी क्षेत्रात अमेरिकेचा दबाव कायम आहे. अमेरिकेला दुग्धजन्य पदार्थ, पोल्ट्री आणि सुक्या मेव्यावरील भारतीय शुल्क कमी करायचे आहे. मात्र, भारत आपल्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी यावर ठाम आहे. याशिवाय, डेटा लोकलायझेशन (Data Localization) आणि डिजिटल सार्वभौमत्वासारख्या (digital sovereignty) मुद्द्यांवरूनही मतभेद कायम आहेत. अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी भारताचे कडक नियम अडचणीचे ठरत आहेत. तसेच, औषध निर्मिती क्षेत्रातील बौद्धिक संपदा हक्कांवरूनही तोडगा निघणे बाकी आहे.

भविष्यातील दिशा

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले आहे की, शिल्लक राहिलेले मुद्दे सोडवण्यासाठी अमेरिकेचे एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ लवकरच भारतात येणार आहे. कराराचा पहिला टप्पा यशस्वी झाल्यास, भारताला इतर प्रादेशिक प्रतिस्पर्धकांपेक्षा अधिक चांगली बाजारपेठ मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, हा करार किती काळ टिकेल हे अमेरिकेच्या Section 301 तपासणी आणि त्यातून निघणाऱ्या निष्कर्षांवर अवलंबून असेल. येत्या जुलै महिन्यात होणाऱ्या सार्वजनिक सुनावणीनंतरच या शुल्कांबद्दल अधिक स्पष्टता येईल.